युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छिन्।
‘अहिले कानुन पनि छन्, संविधानले पनि वातावरण, दिगो विकास, पर्यावरणको कुरालाई समेत स्थापित गरिसकेको छ,’ मल्लले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन नै अलि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।’
‘त्यसकारण कानुन कार्यान्वयनको लागि कसरी बढ्ने भन्ने रणनीति हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ,’ मल्लको भनाइ छ, ‘त्योसँगै बनेको कानुन र हामीले बनाएको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाहरुको कार्यक्षमता कसरी बढाउने र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि कसरी ल्याउने र जलवायु वित्त कसरी ल्याउने भन्ने कुरा पनि हामीले जोडेर अगाडि जान आवश्यक छ। जलवायुको क्षेत्रमा न्यायालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कानुन नहुँदा पनि न्यायपालिकाले राइट टू लाइफसँग जोडेर अधिकारको रुपमा मान्यता स्थापित गरेको छ।’
यस सन्दर्भमा चुरे क्षेत्र, बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्ज, फेवा ताल लगायतका क्षेत्रबारे न्यायपालिकाबाट महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएको उनले उल्लेख समेत गरिन्।
प्रतिक्रिया