कामको सर्टिफिकेट बोकेर श्रमिक हिँडेको छ, रोजगारदाताले मान्छे पाएको छैन: मन्त्री भण्डारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोजगारदाताले आवश्यक पर्ने जनशक्ति नपाएको बताएका छन्।

बुधबार राजधानीमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुईपक्षलाई जोड्न नसक्दा श्रमिकले काम नपाएको र रोजगारदाताले समेत श्रमिक नपाएको बताए।

मन्त्री भण्डारीअनुसार यही ग्यापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले श्रमसञ्चार अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताए। उनले हरेक वर्ष ४ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको बताउँदै त्यो शक्ति कति सीपयुक्त हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए। 

अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेको लहर चलेपनि मुलुकभित्रै ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता रहेको भण्डारीको भनाई छ। उनकाअनुसार गहना बनाउने ८ लाख, निर्माणमा २० लाख, तयारी पोसकामा समेत उत्तिकैसंख्यामा बाहिरबाट मान्छे काम गर्न नेपालमा आइरहेका छन्। त्यसका ठाउँमा रिप्लेस गर्न सकेपनि नेपालमा धेरै जनाले रोजगारी पाउने स्थीति बन्नेछ।

श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘रोजगारदताले मान्छे पाएको छैन, काम गर्न खोज्ने श्रमिकले मान्छे पाएको छैन। हरेक पालिकाले तालिम दिएको छ, कामको सर्टिफिकेट बोकेर श्रमिक हिनेको छ तर रोजगारदाताले मान्छे पाएको छैन। रोजगारदाताले मान्छे नपाएको सत्य कुरा हो यो।’

उनले सबै श्रमसम्बन्धी सेवा सूचनासहित सम्पूर्ण जानकारी दिनका लागि श्रमसंसार डिजिटल पोर्टल सुरु गरेको बताउँदै ७५३ ओटा पालिकालाई जोड्ने तयारी भएको बताए। 

नेपालमा बिना भन्सुन जागिर पाइँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना भएको भन्दै श्रम सञ्चार पोर्टलले त्यसलाई चिर्न सघाउ पुग्ने बताए। उनकाअनुसार त्यसपछि त्यो पोर्टललाई नागरिक एपसँग जोडिनेछ। 

त्यो पोर्टललाई वैदेशिक रोजगारीको डिमाण्डसँग जोडिने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारका डिमाण्डहरु जोडिसकेपछि विचौलियाले जुन ठग्ने गरेका छन त्यहीबाटै नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

उनकाअनुसार अहिले भैसिपाटीमा मात्रै टे«निङ सेन्टर छैन। राष्ट्रिय व्यवसायि तालिम केन्द्रलाई त्यसलाई सरकारले प्रतिष्ठान बनाइसकेको छ। त्यहाँबाट रोजगारीका तालिमहरु संचालन भइरहेको छ। 

श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु छोटो समयका लागि गएको बताउँदै फर्केर आउनेको सिपलाई परिचालन गर्न सकेपनि मुलुक समृद्ध बन्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा ३६ हजार ठगीको उजुरी रहेको र त्यसको फरफारक गर्न काम भइ रहेको, स्वचालित हिसाबले न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न गृहकार्य भएको, समाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने,ऐन कानून संशोधन गर्नेजस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको उनको भनाई छ।