युनिकोड
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि राजावादी दल र संघ–संगठनहरू १५ जेठदेखि ‘निर्णायक आन्दोलन’ मा छन्। आन्दोलनकै बलमा अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गरेर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्न सक्ने विश्वास उनीहरूमा छैन। त्यसैले, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि ‘नवीन समझदारी’ को सूत्र अघि सारेका छन्।
उनीहरूको ‘नवीन समझदारी’ भनेको राजनीतिक शक्तिहरूबीच एक ठाउँमा बसेर यस्तो समझदारी निर्माण गर्नु हो, जसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत राजकीय स्थान प्राप्त गर्नेछन्। आफै राजतन्त्र फर्काउन सक्ने सामर्थ्य रहेको भए उनीहरूले ‘नवीन समझदारी’ को सूत्र अघि सार्ने थिएनन्, क्रान्ति र उथलपुथलमार्फत् पूर्वराजालाई गद्दीमा फर्काउने कोसिस गर्ने थिए।
‘नवीन समझदारी’ को सूत्रको आधार विसं २००७, २०४७ र २०६२–०६३ को क्रान्ति/आन्दोलन (र परिवर्तन) को अनुभव हो। एउटा सानो परिवर्तनले ठूलो परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ भन्ने अनुभव यी आन्दोलनले दिएका छन्।
जस्तो : २००७ को क्रान्तिले जहानियाँ शासन त अन्त्य गर्यो। तर अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरको सत्ताको अन्त्य ७ फागुन (२००७) मा होइन, अर्काे वर्ष (विसं २००८) मात्र भयो।
विसं २०४६ र २०६२–०६३ मा पनि यस्तै भयो। २०४७ को आन्दोलन पञ्चायत अन्त्यका लागि थियो। २६ चैत्र २०४६ मा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती संविधानबाट दलविहीन भन्ने शब्द मात्र हटाए। पञ्चायतको अन्त्य भने २०४७ वैशाख पहिलो साता मात्र सम्भव भयो।
विसं २०६२–०६३ को आन्दोलनका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले ११ वैशाख (२०६३) मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्र गरिदिए। त्यसपछि विस्तारै उनलाई शक्तिहीन बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो। गणतन्त्रको घोषणाका लागि संविधान सभा निर्वाचन र त्यसको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) कै प्रतीक्षा गर्नुपर्यो।
राजसंस्था पुनर्स्थापनावादीहरूको आन्तरिक विश्लेषण (र तयारी) के हो भने कांग्रेस–एमालेलाई आफूसँग वार्तामा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेगरी आन्दोलन अघि बढाउने हो भने उनीहरूलाई सेरमोनियल प्रकृतिको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मार्गमा ल्याउन बाध्य पार्न सकिन्छ। ‘खोपीकै देउता’ जस्तो राजतन्त्र सही– त्यसपछि २००७, २०४६ वा २०६२–६३ पछिका क्रमिक परिवर्तन जसरी अन्त्यमा आफूले चाहेजस्तो (सक्रिय) राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ।
अर्थात्, अहिले राष्ट्रको कथित संकट देखाएर ‘सबै अट्ने व्यवस्था निर्माण गरौँ’ भन्ने, आलंकारिक खालको भए पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजकीय जिम्मेवारी दिलाउने, त्यही जिम्मेवारीका बलमा शक्तिशाली बन्दै जाने र विस्तारै सक्रिय राजतन्त्रकै माहोल सिर्जना गर्ने! उनीहरूको उद्देश्य र योजना यही नै हो।
तर, विकसित पछिल्लो घटनाक्रम भने उनीहरूको योजना अनुकूल छैन। ‘नवीन समझदारी’ का लागि उनीहरूले जुन–जुन शक्तिको अपेक्षा गरेका थिए, तिनीहरूको साथ उनीहरूले नपाउने पक्का भइसकेको छ।
आफैमाथि दबाब
आन्दोलनको सुरुवातका बेला राजावादीहरू ठान्थे, प्रदर्शनलाई एक हदसम्म उचाइमा पुर्याउन सकियो भने कम्तीमा कांग्रेस–एमाले नवीन समझदारीको पक्षमा आउन बाध्य हुनेछन्। स्थापनाकालदेखि २०६३ सम्म कांग्रेस ‘संवैधानिक राजतन्त्र’को पक्षमा उभिएको, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा अहिले पनि यसभित्र बलियो मत रहेकोले उनीहरूमा यस्तो विश्वास पलाएको हो।
एमाले पनि २०४७ को राजतन्त्रात्मक संविधानको एक अंशियार हो। एमालेभित्र पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नरुचाउने मत राम्रै छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघ (२०६१) को ‘कू’ अघिसम्म यी दुवै दल राजतन्त्रकै पक्षमा थिए। तर, १९ माघको त्यो कदममार्फत् एकातिर उनीहरू सत्ता–राजनीतिबाट पाखा पारिए, अर्काेतिर सशस्त्र विद्रोहमार्फत् माओवादीले राजनीतिक व्यवस्थामाथि निकै ठूलो दबाब सिर्जना गर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको कदम र माओवादी आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाबका बीच कांग्रेस–एमालेले गणतन्त्र स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
कांग्रेस–एमाले गणतन्त्रमा जान बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जनामा ज्ञानेन्द्रको उपरोक्त कदमसहित माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रमुख भूमिका छ। अहिले त कांग्रेस–एमाले नै सत्तामा छन्। आन्दोलनमार्फत् दबाब सिर्जना गर्ने र ‘नवीन समझदारी’ अन्तर्गत कस्तो किसिमको राजतन्त्र भन्ने छनोट गर्न पनि कांग्रेस–एमालेलाई दिने हो भने कम्तीमा उनीहरूको सहयोगमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माहोल तयार गर्न सकिने विश्वास उनीहरूमा थियो।
२०६२–०६३ को आन्दोलनबाट पराजित र कमजोर भए पनि राजसंस्था पनि नेपालको एउटा शक्ति अवश्य हो। नेपालको राजनीतिमा तीन शक्ति निर्णायक छन्। अक्सर दुई शक्तिको एकतापछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको छ। कांग्रेस–एमाले र राजसंस्था एकातिर लाग्नासाथ त्यसैगरी राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा प्रभावशाली बन्नसक्छ, जसरी २०६२–०६३ पछि माओवादी र संसदवादी (मूलतः कांग्रेस–एमाले) एकातिर उभिँदा राजतन्त्र ढलेको थियो।
यसको मतलब यो होइन कि राजतन्त्र पक्षधरहरूले अनुमान–विश्लेषण गरेजस्तै गणतन्त्रप्रति कांग्रेस–एमालेको प्रतिबद्धता कमजोर छ। भन्न खोजिएको यतिमात्र हो, ‘राजतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शनलाई केही उचाइमा पुर्याउन सकियो भने यी दुई दलभित्रका राजतन्त्रवादी–धर्मनिरपेक्षताविरोधीहरूले आड पाउँछन् र उनीहरूको समेत दबाबमा ‘नयाँ समझदारी’ का लागि नेतृत्व तयार हुन्छ’ भन्ने विश्वास राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधरहरूमा छ।
माओवादीले त समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई एकजुट गरेर १५ चैत्रमै राजसंस्था पुनर्स्थापना पक्षधरहरूको संगठित प्रतिवाद थालिसकेको थियो। तर, १५ चैत्र (२०८१) को ‘तीनकुने ताण्डव’पछि रक्षात्मक राजावादीहरू फेरि संगठित बने र गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) देखि ‘निर्णायक आन्दोलन’ सुरु गरे, एमाले पनि प्रतिवादमा उत्रियो, उसले पनि त्यसैदिन रत्नपार्कमा प्रदर्शन आयोजना गर्यो।
अर्थात्, एमालेले पनि प्रष्ट रूपमा फेरि एक पटक सडकबाटै आफूलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माधव नेपालसँग प्रतिस्पर्धा थियो। माओवादीलाई उनी अहिले पनि ‘शत्रु’ सरहको प्रतिस्पर्धी ठान्छन्। यही कारण हिजो माओवादीको जगजगीमा ओली राजतन्त्रप्रति मौन रहे होलान्। तर, ओली अहिले राजतन्त्रविरुद्ध सबैभन्दा चर्का सुनिन्छन्।
यो ओली (एमाले) ‘नवीन समझदारी’ मा आउने छैनन् भन्ने कुराको प्रस्ट सन्देश हो।
राजावादीहरूको आन्दोलनप्रति नेपाली कांग्रेस कुन रूपमा प्रस्तुत होला! कांग्रेसभित्रका हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना र राजतन्त्र पक्षधरहरूको दबाब सभापति शेरबहादुर देउवाले थेग्न सक्लान्!
यी प्रश्नहरूको उत्तर देउवाले १९ जेठको पदाधिकारी बैठकबाट दिएका छन्। पूर्वपदाधिकारीसमेत सहभागी रहेको बैठकमा देउवाले राजावादीहरू सतर्कता अपनाउँदै गम्भीर योजना बनाएर अघि बढेकाले आफूहरू पनि गम्भीर हुनुपरेको बताएका थिए।
कांग्रेसको त्यो बैठकले संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा सभा गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ।
अर्थात्, राजावादीहरूले कांग्रेस–एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेका थिए। त्यो दबाबले कांग्रेस–एमालेभित्र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा ध्रुवीकरण सिर्जना गर्ने जुन अपेक्षा उनीहरूमा थियो, परिणाम त्यसविपरीत आएको छ।
कांग्रेस–एमालेले राजतन्त्रवादीहरूको दबाब अनुभूत गर्ने हो भने उनीहरूको प्रदर्शनको आकार दिन प्रतिदिन झन्–झन् ठूलो हुनुपर्ने थियो। त्यसका विपरीत उनीहरूको प्रदर्शन कमजोर हुँदै जान थाल्यो। यसले गर्दा उनीहरू प्रदर्शनकै मोडालिटी परिवर्तन गर्ने स्थितिमा पुगेका थिए।
ठूला जुलुस र सभासहितको ‘केन्द्रीकृत’ आन्दोलनभन्दा विकेन्द्रित खालका साना–साना प्रदर्शन गर्ने निर्णय राजावादीहरूले गरिसकेका छन्। सोही निर्णय गर्न डाकिएको बुधबारको समीक्षा बैठक अन्तरकलहका कारण भाँडिएपछि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत जिल्लाजिल्ला र स्थानीय तहसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम विस्तार गर्ने बताएका छन्।
एक मात्र विकल्प
केन्द्रीकृत आन्दोलनलाई विकेन्द्रत गरिनुको अर्थ ‘यसले अहिल्यै परिणाम दिँदैन’ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो। हुन पनि उनीहरूको शक्ति त्यति छैन, जसले अहिल्यै परिणाम देओस्, उनीहरूले चाहेजस्तो राजसंस्थाको पुनर्स्थापना होस्।
एकातिर बर्खा लागिसकेको छ, मौसम आन्दोलन अनुकूल छैन। अर्काेतिर राजावादीहरूमा मनोवैज्ञानिक एकता छैन।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा दुईथरी ‘राजावादी’ छन्– ‘निर्मलनिवास समर्थक’ राजावादी र ‘राजनीतिक’ राजावादी।
निर्मल निवास समर्थकहरू सके आन्दोलनको बलमा, नभए सेनाको बलमा भए पनि गणतन्त्र अन्त्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने सपना देख्छन्।
‘राजनीतिक राजावादी’हरू अलिक फरक धारणा राख्छन्। सहमतिमार्फत् राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको प्रयास त गर्ने, त्यो सम्भव नभए प्रतिस्पर्धामामार्फत् राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरू ठान्छन्।
अर्थात्, ‘राजनीतिक राजावादी’ (मूलतः राप्रपा) का लागि निर्वाचनमा सफलता पहिलो प्राथमिकता हो। बाहिर जेसुकै भनिएको होस्, ‘राजसंस्थाको पुनर्स्थापना’लाई उनीहरूले दोस्रो प्राथमिकता बनाएका छन्।
निर्मल निवासबाट बेला–बेला राप्रपामा हुने हस्तक्षेप वा फुटको कारण यही हो।
गद्दीमा फर्कन ‘सैन्य कू’ सम्भव छैन, यो कुरा सबैभन्दा बढी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नबुझेका होइनन्। ‘जनआन्दोलन २०६२–०६३’ ताका प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति थिए, १५ जेठ (२०६५) मा संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा हुँदा रुकमाङगद कटवाल। ‘दरबार कमजोर होस्’, ‘राजतन्त्र अन्त्य होस्’– पूर्वप्रधानसेनापतिद्वय थापा र कटवाल दुवैले यो कुरा चाहेका थिएनन्।
तर, राजतन्त्र टिकाउन प्रधानसेनापति थापा र कटवाल दुवैले ‘सैन्य कू’ गरिदिएनन्। दुवैले राजसंस्थाप्रति आस्था जाहेर त गरे। तर, गणतन्त्रमा जाने जनताको निर्णयलाई सैन्यशक्तिमार्फत् रोक्ने प्रयास गरेनन्। यी दुई पूर्वप्रधानसेनापति अहिले पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाकै पक्षमा होलान्। तर ज्ञानेन्द्र आफै नारायणहिटीमा छँदा उनको गद्दी बचाइदिन नभएको ‘सैन्य कू’ अहिले गद्दीमा फर्काउन होला भन्ने ठान्नु दिवास्वप्न मात्र हो।
२०६२–०६३ अघिजस्तो फेरि अभिजात्य वर्गका अधिकृतहरू मात्र सेनाप्रमुख हुने व्यवस्थाको पक्षमा सेना उभिएला! यो अकल्पनीय हो। यो स्थितिमा राजसंस्था पुनर्स्थापना पक्षधर (र, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह) हरूका अगाडि एउटा मात्र विकल्प छ। यो विकल्पयुक्त सुझाव गणतन्त्रवादीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका पनि छन्।
त्यो विकल्प भनेको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हो।
खासमा निर्वाचनले गणतन्त्रवादीलाई भन्दा राजतन्त्रवादी (र, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि) छनोटको अझ फराकिलो विकल्प प्रदान गर्छ। गणतन्त्रवादीहरू त प्रधानमन्त्री (वा राष्ट्रपति) मात्र चयन गर्न सक्छन्। पूर्वराजा शाह भने ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री कि राजाका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ’ भनेर जनताका माझ जान सक्छन्।
पूर्वराजा समर्थक दलले बहुमत ल्यायो भने उनी कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्लान्। आखिर १९ माघ (२०६१) को ‘कू’पछि प्रधानमन्त्री सरहकै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेकै हुन्। संसदमा दुई तिहाइ ल्याउन सके भने त संविधान नै परिवर्तन गरेर गद्दीमा फर्कन सक्छन्।
‘निर्णायक आन्दोलन’ भनेकाले राजावादीहरूले ‘फेस सेभिङ’का लागि पनि आन्दोलन ‘जारी’ त राख्लान्। तर, जुन ‘नवीन समझदारी’ को वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर आन्दोलन सुरुवात गरिएको हो, त्यो स्थिति अब छैन।
प्रतिक्रिया