ओलीलाई गर्नुपर्ने फोन देउवाले प्रचण्डलाई किन गरे?

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध बिहीबार (२२ जेठ) मा दायर गरेको मुद्दाले राजनीतिमा जति सनसनी पैदा गर्‍यो, यस प्रकरणमा ‘विकसित घटनाक्रम’बारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले शुक्रबार (२३ जेठ) गरेको एउटा दाबी (खुलासा) पनि कम सनसनीपूर्ण छैन।  

प्रचण्डका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई फोन गरेका थिए। ‘माधव नेपालमाथि के भएको हो?’ देउवाले प्रचण्डसँग आश्चर्यमिश्रित जिज्ञासा राखेछन्। 

सत्ता समीकरण एमालेसँग, यस हिसाबले यो जिज्ञासा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राख्नुपर्ने हो। तर, देउवाले आफूसँग जिज्ञासा राखेपछि प्रचण्ड पनि आश्चर्यमा परेछन्। 

थाहा छैन, प्रचण्डको मन चोर्न (र उनको मुड ओलीसमक्ष पुर्‍याउने गरी) देउवाले फोन गरेका हुन् वा मुद्दापछि नेपालले भोग्नुपरेको पीडाप्रति दुःख प्रकट गर्न फोन गरेका हुन्! तर, देउवासँग फोनवार्ताको चर्चा प्रचण्डले जसरी गरेका छन्, त्यसबाट नेपालविरुद्धको मुद्दाले देउवालाई चिन्तित बनाएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

‘माधव नेपालमाथि मुद्दा दर्ता भयो, त्यो विषयमा के भएको हो भनेर देउवाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘माधव नेपालमाथिको मुद्दाका विषयमा  उल्टो शेरबहादुरजीले मलाई फोन गरेर सोध्ने भनेपछि म आफै आश्चर्यमा परेँ। बरु मैले तपाईंलाई नै यस विषयमा थाहा हुनुपर्ने हो नि भनेर जवाफ दिएँ।’ 

देउवाका चिन्ताका विविध कारण हुनसक्छन्। त्यसमध्ये पहिलो कारण हुनसक्छ– पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्धको मुद्दासँगै अन्य प्रधानमन्त्रीमाथि पनि ‘काल पल्कने हो कि’ भन्ने चिन्ता। सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्यप्राप्त एकमात्र जीवित नेता भएकाले देउवाको चिन्ता स्वाभाविक हो। 

दोस्रो कारण हो– नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुमा कानुनी भन्दा राजनीतिक कारण (प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका) हुनसक्ने आशंका। जस्तो कि, नेपालमाथि मुद्दाका कारण एकीकृत समाजवादी–एमालेबीच एकता (वा एमालेमा एकीकृत समाजवादीको विलय) हुने स्थिति सिर्जना भयो भने ओलीपछि देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुन्छ। 

ओलीलाई गर्नुपर्ने फोन प्रचण्डलाई 
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक महिनाजस्तो सार्वजनिक भाषणबाटै ‘यति महिनापछि प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्छु’ भन्दै देउवालाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्दै आएका छन्। देउवा पनि ओलीसँग ‘विश्वस्त’ जस्तै लाग्छन्। ओलीको ‘इमानदारी’ प्रति उनले कुनै सार्वजनिक आशंका व्यक्त गरेका छैनन्। 

एकछिन मूल विषय– पतञ्जली जग्गा प्रकरणतर्फ लागौँ। पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न दिने र त्यसरी पाएको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय दुवै नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो। यसलाई मन्त्री परिषदको ‘नीतिगत निर्णय’ मानेर नेपाललाई उन्मुक्ति दिने वा ‘व्यक्तिगत निर्णय’ मानेर सजायको भागेदार बनाउने– निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब अदालतको काँधमा पुगिसकेको छ।

बहुदलपछि अख्तियारले पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपश्चात् त्यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेजस्तै अख्तियारको निर्णयबाट कुनै पनि नेता (प्रधानमन्त्री भइसकेका) सुरक्षित रहन सक्ने छैनन्। यही नजिरका आधारमा अख्तियारले जुनसुकै नेतामाथि पनि मुद्दा दायर गर्न सक्छ। 

यो स्थितिमा नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि देउवाले सुरक्षण विधिका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गर्नुपर्ने हो। वर्तमान र हुनेवाला (प्रतीक्षारत) प्रधानमन्त्रीबीच अख्तियारको यो निर्णयको परिणाम र असरबारे छलफल हुनुपर्ने हो। तर, देउवाले फोन भने ओलीलाई छोडेर प्रचण्डलाई पो गरे!

दुई परिस्थितिका कारण देउवाले प्रचण्डलाई गरेको फोन र कुराकानीको विषय अस्वाभाविक छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा सम्पूर्ण प्रतिपक्षी एकजुट भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेका छन्, सदन अवरुद्ध गरेका छन्। 

गृहमन्त्री लेखक ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणापछि देउवाका सबैभन्दा विश्वासपात्र मन्त्री हुन्। सदनको अवरोध खुलाउनु देउवाको पनि दायित्व हो। उनी प्रमुख सत्तारुढ दलका सभापति हुन्। यस हिसाबले प्रचण्डसँग देउवाले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो। 

तर, उनले फोन गरेछन्– माधव नेपालविरुद्ध किन मुद्दा दायर भयो भन्ने बुझ्न! 

के प्रचण्ड आफै ‘अख्तियार’ हुन्? अहिलेका संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका हुन्? वा ती आयोगका पदाधिकारीमध्ये कोही प्रचण्डनिकट छन्?  

यथार्थ के हो भने अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीहरूको चयन नेकपा विभाजनकालमा भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवासँगको भागबण्डामा अख्तियार लगायत संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका हुन्। त्यो बेला जो–जो नियुक्त भए, सबै ओली–देउवा निकट छन्। 

तर, नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ देउवाले प्रचण्डलाई फोन गर्नु उपयुक्त सम्झे। ‘किन मुद्दा लाग्यो होला’ भन्ने जिज्ञासाभन्दा ‘मुद्दाको सम्बन्ध सत्ताको खेलसँग छ र मुद्दामा ओलीको हात हुनसक्छ’ भन्ने ठहरको उपज हो, देउवाले प्रचण्डलाई गरेको फोन।  

नेपालमाथि तीर, निसानामा देउवा
नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि सभामा जम्मा १० सिट छ। ओली–देउवाबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको अवस्थामा १० सिट रहेको दलको सत्ता–समीकरणमा खासै भूमिका रहँदैन। तर, जब देउवा–ओलीबीच मनमुटाव सुरु हुन्छ, त्यतिबेला भने एकीकृत समाजवादीको महत्त्व एकाएक बढ्नेछ।

कांग्रेससँग सम्बन्ध बिग्रेको स्थितिमा ओलीका लागि एकीकृत समाजवादीको महत्त्व रहनेछ। ओलीको बहिर्गमन हुनासाथ प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा धारा ७६ (३) अनुसार देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुनसक्छन्। 

त्यो स्थितिमा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने एउटै उपाय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत समाप्त पारिदिनु हो। 

१० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पूरै वा विभाजनमार्फत् एमालेमा मिलाउने हो भने प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमालेको हैसियत बराबरी हुन्छ। अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलाउनासाथ एमाले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनिहाल्छ। त्यसपछि देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छैनन्।

प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले पटक–पटक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहे। यस्तो कानुन ल्याउने तयारी गर्दा दल विभाजन हुने भयका कारण कि एमालेसँग एकताका लागि माधव नेपाल बाध्य हुन्थे। एकता नभए त्यो पार्टीको आधाभन्दा ठूलो संख्या विभाजित गरेर एमालेमा लैजाने ओलीको दाउ थियो। 

एमालेसँगको सत्ता साझेदारीका बाबजुद दल विभाजन सम्बन्धी कानुनमा देउवा कहिल्यै सकारात्मक रहेनन्। एमाले ठूलो दल नबनोस् भनेरै यस विषयमा देउवा असहयोगी बनेका हुन्। 

दल विभाजन कानुन ल्याउने सम्भावना त रहेन नै। माधव नेपालसँग ओलीको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण उनी (माधव नेपाल) एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहुञ्जेल पार्टी एकतामार्फत् एमाले ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना पनि थिएन। 

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै नेपाल प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बन भइसके, अब उनले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत गुमाउनेछन्। माधव नेपाल एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वबाट हटेपछिको स्थिति के हुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो। तर, नेपालबिनाको एकीकृत समाजवादी आफ्ना लागि अनुकूल हुनसक्छ भन्ने ओलीले ठानेका हुनसक्छन्। 

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेपालविरुद्ध दायर मुद्दा ‘विशुद्ध कानुनी विषय हो’ भन्ने लागेको भए देउवाले सामान्य ठान्ने थिए, चुप लाग्ने थिए। तर, यो विषय कानुनीभन्दा ‘राजनीतिक दाउपेच’ हो भन्ने बुझाइको परिणाम हो, नेपालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ हतारिएर देउवाले प्रचण्डलाई गरेको फोन।