युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ।
आइतबार नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरीसहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ। संघीय संसद्मा नाउपाका चार सांसद छन्।
नाउपाका तर्फबाट संघीय सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा बुझाउन भने बाँकी छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन), एमालेको ७९ (एक निलम्बन), जसपाको ७ र लोसपाको ४ गरी १ सय ७८ मत छ। नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन कुनै समस्या छैन।
तर, संविधानको धारा १०० (२) मा सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएकाे विषयमा पार्टीमा छलफल हुने बताए।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली गत वर्ष असार ३० गते चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
ओलीअघि प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट चारपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
तर, ०८१ साल असार २८ गते पाँचौपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि ओली प्रधामन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आगामी २०८४ को चुनावअघिसम्म आधआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमतिको जगमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। तर, दुई तिहाइकाे बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई एक वर्षमै संसद्बाट दाेस्राेपटक विश्वासकाे मत लिनुपर्ने वाध्यता आइलागेकाे छ।
प्रतिक्रिया