युनिकोड
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा अवकाश उमेर ५८ राख्ने सहमति भएको हो।
यसअघि प्रतिनिधिसभाले पनि यही व्यवस्था राखेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष उमेर बनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि उनी बैठकको बीचमै छोडेर परामर्श गरेर आउने भनेर निस्किएकी थिइन्। त्यसपछि समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले आज बिहान ९ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइन्।
आजको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले ५९ वर्ष उमेर प्रस्तावबारे आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको जानकारी गराइन्।
'बैठकमा छलफलको क्रममा अवकासको उमेर हदको विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नु भयो। मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखे, अनुरोध गरेँ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन् ‘कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिन भन्ने मेरो अठोट नै रहेको छ।’
उनीमाथि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी प्रस्ताव गरेको आरोप थियो।
सार्वभौम संसदको अधिकारक्षेत्रमा अर्यालको अवाञ्छित चासो, दौडधूप र घुसपैठलाई संसदीय छानबिनले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ ठहर गरिसकेको छ। यति गम्भीर आरोप संसदीय छानबिनबाटै ठहर हुँदा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा वा कारबाहीबाट पदमुक्त हुनु त कहाँ हो कहाँ, अझै एक वर्ष जागिर लम्ब्याउने कोसिस गरिरहेका थिए।
उनको कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा मन्त्री न्यौपाने, कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू नै सक्रिय भएका थिए।
अहिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ। यो व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको अवकाश समय आउन लागिसक्यो। ५८ वर्षे उमेर हद कायमै रहने भएपछि अर्याल आगामी मंसिर ९ गते बिदा हुनेछन्।
‘धेरै छलफल गर्यौँ, सबै माननीयहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू छलफलको क्रममा राख्नुभयो। कतिपय कुराहरू समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुरामा पनि माननीयहरूको भावनालाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ,' उनले भनिन्, ‘आमचासोको रुपमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रिय सभाले कसरी टुंग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मतका साथ टुङग्यायौं।’
संघीय निजामति सेवा विधेयक आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरी पारित गर्ने तयारी छ। अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडको विषयमा संशोधन गरेको कारण पुन: प्रतिनिसभामा आउने भएको हो। राष्ट्रियसभाले संशोधन नगरेको भए त्यहीँबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभाले यसलाई पारित गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभामा छलफलपछि विधेयकले ऐनको रूप लिएर लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने, त्यसपछिको वर्षमा ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी सहमति जुटेको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पनि प्रतिनिधि सभाबाटै पारित भएर आएको व्यवस्थालाई पारित गर्न लागेको हो।
सोमबार मन्त्रीले ५९ वर्षको प्रस्ताव गरेपछि विपक्षीले मतदानको प्रस्ताव पनि गरेका थिए। मन्त्रीले आफू मत विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्दै सहमतिको बाटो अवलम्बन गरेको सुनाइन्।
‘मत विभाजन गर्ने पक्षमा म छैन । प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसरी नै जाउँ।’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्,‘अवकासको उमेर प्रतिनिधि सभाले पठाए अनुसार नै आत्मसात गरेर जाउँ । यो बिधेयकलाई आज पारित गरेर जाउँ।’
मन्त्री न्यौपानेले सरकारको धारणा राखेपछि राष्ट्रिय सभाको बिधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा टुङग्याएको हो।
प्रतिक्रिया