युनिकोड
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल अभियान चलाउने योजना अघि सारे। यसको खास उदेश्य थियो– राजनीतिमा उनको पदार्पणको तयारी गर्ने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, अन्य राजनीतिक दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेतासँग भेटेर उनले राजनीतिको लाभ–हानिबारे परामर्श गरे।
त्यसपछि उनी खाडी देशहरू र अमेरिका पुगे। त्यहाँ रहेका श्रमजीवी नेपालीलाई भेटे र उनीहरूको धारणा बुझे। नेपालमा असम्भव भनिएको लोडसेडिङ अन्त्य गराउन भूमिका खेलेकोले पार्टी खोलेर मैदानमा आउन उनीहरूले हौसला दिए।
यसबाट राजनीतिमा आउने कसरत गरिरहेका उनलाई एक्कासि मन्त्री बन्ने मौका प्राप्त भएको छ। तर, उनी सहभागी सरकारले नीतिगत कामकारबाहीभन्दा पनि चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको छ र यसको अवधि जम्मा ६ महिनाको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उनले भौतिक पूर्वाधार, उर्जा र सहरी विकास गरी तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निकै जोडबल गरेपछि मात्र कुलमान मन्त्री बन्न तयार भएका हुन्।
ओलीले हटाएका कुलमान
२०७३ भदौ ३० गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
त्यसबेला देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। लोडसेडिङ अन्त्य गराउने मुख्य कार्यभार दिएर प्राधिकरण जिम्मा लगाइएको प्रचण्डले बताएका थिए।
दसैँ लाग्न लागेको थियो। चिसो सुरु हुने बेला, विद्युतको माग ह्वात्तै बढ्दै थियो। यही बेला लोडसेडिङ अन्त्य गराउने कार्यभार चानचुने जोखिमको थिएन।
तर, कुलमानले हिम्मत गरे। र, कात्तिकको दीपावलीदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गराए।
घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न रातभर गस्ती गरे। पावर हाउसको अनुगमन गरे। खेर गएको विद्युतलाई सदुपयोग गरे। बिग्रेका उपकरण फेरे। त्यसको केही महिनापछि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो।
यसले जनताको समस्या समाधान भयो। उनलाई पनि लोप्रियताको शिखरमा पुर्यायो। यही चामत्कारिक कार्यकुशलताले घिसिङलाई दोस्रोपटक २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको नेतृत्व दिन माओवादी केन्द्रसमेत गठबन्धनमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाध्य भयो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार २०८० असार २८ गते ढलेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। ओली सरकारको पहिलो निसानामा घिसिङ परे।
बढ्दो लोकप्रियताका कारण ओली, उर्जामन्त्री दीपक खड्का घिसिङलाई हटाउन मरिमेटेर लागे।
जनस्तरबाट चर्को विरोधका बाबजुद कार्यकाल सकिन लाग्दा ओली सरकारले २०८२ चैत ११ गते घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्यो। सरकारको कदम खारेज गर्न माग गर्दै उनी सर्वाेच्च पनि पुगे। तर, सर्वाेच्चले सरकारकै निर्णयलाई मान्यता दियो।
प्राधिकरण फर्कने ढोका बन्द भएपछि घिसिङ राजनीतिमा प्रवेश गर्ने दाउ हेरिरहेका थिए।
ओली सरकारले भदौ १९ गतेदेखि २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गराएपछि आक्रोश भड्कियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जाल बन्द खुला गर्नुपर्ने, नातावादको अन्त्य, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लगायतका माग राखेर जेन–जी युवाहरूले भदौ २३ गते काठमाडौँसहित देशका केही जिल्लामा प्रदर्शन गरे।
प्रदर्शनमा सरकारले बर्बर दमन गर्दा १९ जना युवाको निधन भयो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसामा परिणत भयो। यही कारण भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरू सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत र संघीय संसद भवनमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाए। प्रदर्शनकारीसँग ओली सरकारले घुँडा टेक्यो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे। तर, यसपटक सरकार संसदले बनाउन सकेन। जेन–जी युवाहरूको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनाव गराउने सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई नाम सिफारिस गरे। उनीहरूले यसका लागि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लटफर्मबाट नाम मागेका थिए। यस्तै, डिस्कोर्डमा भोटिङ गराइएको थियो। जसमा कार्कीको पक्षमा सबैभन्दा बढीले मत दिए।
उनै जेन–जीले अघि सारेकी कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
कसरी माने त कुलमान?
प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले मन्त्री चयन थालिन्। जेन–जीको रोजाइमा रहेका उनै कुलमान घिसिङसँग सबैभन्दा पहिला छलफल गरिन्।
तर, घिसिङ तयार भएनन्।
‘उहाँलाई पटकपटक मन्त्री बन्नुपर्यो भनेर भन्दा पनि मान्नुभएन, त्यसपछि बालुवाटारमै बोलाएर सम्माननीयज्यूले सरकारमा आउन भन्नुभयो,’ उच्च स्रोतले कुलमानको जवाफ उधृत गर्दै नेपालखबरसँग भन्यो, ‘होइन, म मन्त्री बन्दिनँ, पार्टी खोलेर चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्नुभयो।’
प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न छोडिनन्। विद्युत् प्राधिकरणमा बसेर सफल व्यवस्थापन गरेको, जेन–जीको सूचीमा परेको र संकटको बेलामा उनको क्षमता आवश्यक रहेको भन्दै कार्कीले घिसिङलाई मन्त्री बन्न फेरि आग्रह गरिन्।
‘तपाईं मन्त्री बनेर काम गरेरै सफल हुनुस्। बरु त्यही (ऊर्जा) मन्त्रालय लिनुस्। बक्यौता पैसा उठाइदिनुस्, म सहयोग गर्छु, अनि चुनाव लड्न जानुहोला,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले घिसिङलाई भनिन्।
चुनाव लड्न पाउने भएपछि उनी मन्त्री बन्न राजी भए। त्यसमा उनले आफ्नो विज्ञता अनुसार काम गर्ने तर बाधा अड्काउ हुनु नहुने प्रतिबद्धता खोजे।
‘हुन्छ, राम्रो काम गर्नू,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ थियो।
‘भन्दाभन्दा बल्लबल्ल कुलमान मन्त्री बन्न तयार हुनुभयो,’ स्रोतले थप्यो।
कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको छ। त्यसबाहेक जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त संरचनाको पुननिर्माण गर्नुछ।
भदौ २९ गते सोमबार सिंहदरबारमा पदबहाली गर्दै घिसिङले कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी प्रदानमा सुनिएका विगतका अनियमिततालाई निर्मूल गर्ने बताए।
‘उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त जिम्मेवारी कडाइसाथ लागू गरिनेछ, प्रतिशोध गरिनेछैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेरेर नडराई द्रुतगतिमा काम गर्नुहोला। १८ घण्टा खटिनुस्।’
यस्तै घिसिङले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा आगलागीले ध्वस्त सार्वजनिक पुनर्संरचना निर्माण सरकार आफैँले गर्ने बताए।
‘यसको लागि विशेष कोष खडा गरिनेछ। अर्थको सहमतिमा क्याबिनेटबाट विशेष कोष खडा गरिने, विदेशका सबै नेपालीले अपनत्व लिने अपेक्षा छ। बनाउने नि हामी नै हौँ। जति सक्नुहुन्छ, गर्नुहोला,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया