युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले लेबी नबुझाउने नेताको महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको छ।
राप्रपाको शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सबैले अनिवार्य रुपमा लेबी चुक्ता गरेको रसिद बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्। ‘केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य रहेका सबैले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन चुनिएरै आउनुपर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउन चाहनेले अनिवार्य रुपमा पार्टीले निर्धारण गरेको लेबी चुक्ता गरेको रसिद दाखिल गर्नुपर्नेछ,’ राप्रपाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कसैले लेबी नबुझाएर पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।’
मंसिर २४ गते सुरु भएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर २६ गते सकिएको हो। बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय :
१) गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोह मूलरूपमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र गणतन्त्र जे नाम दिए पनि मूल रुपमा देशमा निरन्तर रूपमा विकसित निषेधको राजनीति, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संवैधानिक अङ्गहरूमाथिको दलीयकरण, सत्ता लिप्सा, सत्ता केन्द्रित वैदेशिक सम्बन्धको दुष्परिणाम हो भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर गर्दछ।
सतहमा हेर्दा भदौ २३ र २४ गतेको घटना अकल्पनीय जस्तो लागे पनि माथि उल्लेखित विकृति विसंगतिमा ३५-३६ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएका मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संलग्नताका कारण नेपाली समाजमा उत्पन्न चरम निराशाले यस्तो भयानक विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर छ।
राप्रपा र राप्रपा नेतृत्वले लामो समयदेखि जनतामा बढ्दै गएको निराशा, राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विकसित हुँदै गरेको घृणाको बारेमा बारम्बार रुपमा सचेत गराउँदै आएको पृष्ठभूमिमा पुन हामी एकपटक स्पष्ट पार्न चाहन्छौं- यो विद्रोह अकल्पनीय र अनपेक्षित थिएन।
नेतृत्वविहीन र असंगठित विद्रोहले केही घण्टामै देश ठप्प गर्नु, केही घण्टाको बीचमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै ध्वस्त हुनु संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास राष्ट्रपति भवन जल्दा सुरक्षा दिन नसक्नु, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरमा भाग्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु देशभरका प्रहरी र अन्य सरकारी कार्यालयहरू एकसाथ जल्नु दिनदहाडै प्रहरीका हतियारहरु लुटिनु, देशका अधिकांश कारागारका कैदी बन्दीहरु भाग्ने परिस्थिति बन्नु यी सबै घटनाले ३५-३६ वर्षदेखि देश चलाइराखेको छु, नेतृत्व गरिराखेको छु भन्ने राजनीतिक दल र नेताहरुलाई नराम्रोसँग धक्का दिएको छ। यो घटनाले राज्य व्यवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ। एकमुष्टमा भन्दा वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था र यो संविधान ल्याउने र पछ्याउने नेता र दलहरू समेत असफल साबित भएका छन।
अब यही असफल संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाबाट मुलुकलाई जबरजस्त अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु , राजनीतिक समस्याको समाधान नगरिकन र जेन्जीको माग सम्बोधन नगरी आमनिर्वाचनमा जानु भनेको मुलुकलाई थप द्वन्दमा धकेल्नु हो भन्ने राप्रपाको ठहर छ। जेनजी विद्रोहले धनजनको क्षति मात्र होइन कुनै राजनीतिक दल नेता र व्यवस्थाको सफलता असफलताको कुरा मात्र होइन मुलुक नै गम्भीर राजनीतिक चक्रव्युहमा फसेको तथ्य प्रष्ट भएको छ।
हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलताबीच अवस्थित मुलुकले अवलम्बन गर्ने असन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धले पार्ने दुष्प्रभाव सरकार, नेता र पार्टीलाई मात्र होइन सिङ्गो देश र जनतालाई नै प्रभावित पार्दछ।
त्यसैले आम निर्वाचन अगावै परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच २००७ सालको परिवर्तनको मुख्य उपलब्धि प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, २०६२-६३ सालको समावेशी र समानुपातिकताको रक्षा गर्दै नवीन समझदारीको बाटोबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी कसैले नहार्ने देशले जित्ने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरि नेपालको निर्णयकत्व नेपाली जनताकै हातमा राख्ने कार्यमा हामी कसैले ढिला गर्नु हुँदैन। यसका सम्बन्धमा तत्काल सार्थक पहल र संवादका लागि सम्बद्ध सबै राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारलाई राप्रपा आह्वान गर्दछ।
२) राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो अवधारणा पुनः एकपटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ। राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनस्स्थापना जनमत संग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ। हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन देशको साझा संस्था हुनेछ।
त्यसैले यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन सहमतिबाट हुनुपर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ। यस प्रकारका साझा संस्थाहरूलाई अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन् जटिलताहरू पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैं बहुमत प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिराख्छ, त्यसले अस्थिरता र द्वन्दलाई झनै बल प्रदान गर्छ। त्यसैले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन सहमतिबाटै पुनस्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको स्पष्ट धारणा छ।
३) बैठकमा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता वितरण निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरू संशोधन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। महाधिवेशन निर्वाचन कार्यतालिका सम्बन्धमा भने माघ मसान्तसम्मको प्रस्तावित कार्यक्रमलाई कायम राखि अन्य कार्यक्रमलाई आमनिर्वाचन पछि बस्ने पहिलो बैठकले कार्यतालिका बनाई अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
४) वर्तमान सन्दर्भमा राप्रपाको अवधारणा जानकारी गराउन तथा आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारी कायम गरेर मुलुकलाई निकास दिन जनदबाव सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
५) सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। राजनीतिक समस्याको समाधान र जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरूको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले निकास दिँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। तथापी, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट छ। यस अवस्थामा पार्टीको नियमित अधिवेशनका कार्यहरू, सङ्गठन निर्माण एवं महाधिवेशनको तयारी तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रकृयामा एकैसाथ अघि बढ्न समग्र पार्टी पंक्तिलाई बैठक निर्देश गर्दछ ।
६) पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियता स्वागतयोग्य छ। तत्कालिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय छानबिन उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको छानवीन प्रकृया अघि बढाइनु सकारात्मक छ। यसले राप्रपा र राप्रपा नेतृत्व सदैव भ्रष्टाचार र अनयिमितताका विरुद्ध उभिएको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
पोखरा विमानस्थलकै बॅाकी रहेका छानबिन तत्काल अघि बढाउन राप्रपा आग्रह गर्दछ। साथै, भ्रष्टाचारका अन्य विचाराधीन प्रकरणहरूलाई समेत अघि बढाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राप्रपा माग गर्दछ।
७) सरकार र जेनजीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा जेनजी समूहकै मतैक्य देखिएन। परिवर्तनको पक्षधर जेनजी पुस्ताकै बीच साझा धारणा बन्न नसक्नुले स्पष्ट पार्दछ कि त्यस सहमति अपुरो छ, अपूर्ण छ। तथापि सरकार र जेनजी बीचको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समावेश हुनु सकारात्मक छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा आम जनभावनाको समुच्च प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ भन्ने माग राप्रपाले उठाउॅदै आएको छ।
८) विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र स्वदेशमै पनि अन्तर जिल्लाबाट मतदानको व्यवस्था गर्न आगामी निर्वाचनमै सम्भव छ। त्यसको सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ।
९) भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिवन्ध खोल्ने लगायतका माग राखेर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै तत्कालिन सरकारले आन्दोलनकारी माथि बर्बर दमन गर्दा निर्दोष ७६ जना युवाको दुःखान्त निधन हुनपुग्यो। राप्रपा केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक उक्त घटनाप्रति पुनस् गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना सहित उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
१०) जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी सम्पत्ति, निजी तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिप्रति यस बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण गरोस् र व्यक्तिगत सम्पति तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा भएका क्षतिको उचित पुनर्भरण गरोस् भन्ने माग गर्दछ।
११) केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको विगतका विभिन्न बैठकहरूको निर्णय अनुमोदन गरिएको छ।
१२) केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य रहेका सबैले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन चुनिएरै आउनुपर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउन चाहनेले अनिवार्य रुपमा पार्टीले निर्धारण गरेको लेबी चुक्ता गरेको रसिद दाखिल गर्नुपर्नेछ। कसैले लेबी नबुझाएर पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतस् खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
१३) पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी हुनु भएका मधेश प्रदेशका समानुपातिक महिलातर्फका सांसद कन्चन बिच्छालाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय अनुमोदन गर्दै निजलाई मधेश प्रदेशको महिला समानुपातिकतर्फको बन्द सुचिबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया