युनिकोड
नागरिक अगुवाले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कानून संशोधन गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै यसले फागुन २१ गतेको निर्वाचनसामु खतरा निम्त्याउने औंल्याएका छन्।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नागरिक अगुवाहरूले यस्तो आशंक व्यक्त गरेका हुन्। फागुन २१ गतेका लागि अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ। तर समयमै निर्वाचन हुने कुरा जटिल रहेको उनीहरूले बताए। नागरिक अगुवा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आन्दोलनले नयाँ सरकार बनाएको र सरकारको आफ्नो उत्तरदायित्व भएको बताए।
सरकारलाई बाहिरि हस्तक्षेप भएको खण्डमा र सरकारले निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा देशले समयमा निकास नपाउने उनको भनाई थियो। सरकारले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नहुने उनले बताए। सरकारको काम राजनीतिक परिचालन, समन्वय, सबैलाई सहभागी गराउने र सन्त्रासको वातावरणबाट उन्मुक्ति दिने हुनुपर्ने बताए।
नागरिक अगुवा माधवप्रसाद पौडेलले निर्धारित अवधिभित्रै विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गरेको खण्डमा पनि मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने दुविधा रहेको बताए। मतदान केन्द्र राजदूतावासमा राख्ने वा त्यस भन्दा बाहिर राख्ने भन्ने प्रश्न रहेको उनले बताए। अन्तर प्रदेश मतदानका लागि सुरक्षा चुनौति रहेको उल्लेख गरे।
१६५ स्थानमै निर्धारित अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। पूर्वमन्त्रीसमेत रहिसकेका पौडेलले अन्तरिम सरकारले गरेको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन नसके त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताए। सम्भव नभएका कामहरू अघि सार्ने कुराले स्टन्टबाजी मात्रै हुने र समयमै निर्वाचन गर्नतिर सरकार लागेको छ भन्नेकुरामा नै प्रश्न उठ्ने बताए।
नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको बताए। २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चियतर्फ जाने उनको धारणा थियो। आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्ने उनले बताए। संविधानमा केही छेडखानी भएको र त्यसलाई मेटाउने २१ गतेको निर्वाचन नै भएको बताए। उनले नहुने सम्भावनाहरु टारेर भएपनि समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए।
नागरिक अगुवा राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि कानुनहरू परिवर्तन गर्न नहुने बताए। यसलाई खेलाँची गरे ठिक ठाउँमा नपुर्याउने दाबी गरे। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको कुरा संवेदनशील रहेको बताए। फागुन २१ गते निर्वाचन कुनै हालतमा हुनसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले खेलको नियम नबिगारी अघि बढ्न सुझाव दिए।
उनले कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको पनि बताए। शिर्ष नेतृत्वलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेकाले नेताहरूको स्थानहद हटाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नागरिक अगुवाहरूले नेपालमा विदेशमा रहेका ४० लाख मानिसहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया