जातीय भेदभाव गर्ने उम्मेदवारलाई ‘नो भोट’

आगामी निर्वाचन दलितमैत्री बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको छ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसहित विभिन्न दलित नागरिक समाज, संघसंस्था, अभियन्ता, पत्रकार र बुद्धिजीवीको सहभागितामा मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभियान घोषणा गरिएको हो।

अभियानले दलित सवाललाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारविरुद्ध अभियानसमेत चलाउने घोषणा गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि दलितका पक्षमा बनेका ऐन-कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

‘संविधानमा दलितका अधिकार स्पष्ट उल्लेख छन्, ऐन बनाउने भनियो, तर १० वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचनलाई सामान्य सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, दलित समुदायको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।’

उनका अनुसार अभियानले देशभर र डिजिटल माध्यममार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म नौ राजनीतिक दललाई दलित सवाल समेटिएका सुझाव र ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको र १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई दलित समुदायका मागबारे सुझाव दिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

‘हामी सबै दलितलाई मत दिनुपर्छ भन्नेमा छैनौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘दलितका मुद्दा उठाउने, विभेद नगर्ने र न्यायको पक्षमा उभिने उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिने अभियान हो। जानाजानी जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गरिन्छ।’

पत्रकार सम्मेलनमा दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानले १७ बुँदे माग राखेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अभियानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ न्यूनतम १४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित सवाल अनिवार्य समावेश गर्न, विभेद गर्ने पार्टी, नेता र उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्दै ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

निर्वाचनपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन भए मात्र निर्वाचनलाई दलितमैत्री मानिने उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न, प्रभावशाली, धनाढ्य र सम्भ्रान्त वर्गको कब्जा अन्त्य गर्दै बञ्चित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारको माग गरिएको छ। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून हुनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ।

राज्यका सबै अंग जसमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न वा महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै संविधानका दलितपक्षीय प्रावधान कार्यान्वयन, एकीकृत दलित विकास ऐन निर्माण, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति, सजाय कडा बनाउने कानुनी व्यवस्था, छुवाछुतमुक्त पालिकालाई प्रोत्साहनलगायत माग राखिएका छन्।

अभियानले दलित समुदायको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउने, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिबद्धता लागू गर्न पनि माग गरेको छ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित सवाल समावेश गर्न, ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यले क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित महिला, बालबालिका, अपांगता भएका दलित, मधेसी दलित, वादी, गन्दर्भ, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी दलित युवाका सवाल, डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विभेद अन्त्य, वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी, जलवायु परिवर्तन र विपदबाट प्रभावित दलित समुदायका लागि विशेष नीति, तथा दलित सिभिक स्पेसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न अभियानले जोड दिएको छ।

अभियानले दलितका मुद्दा बेवास्ता गर्ने, विभेदलाई प्रश्रय दिने उम्मेदवार र दलविरुद्ध संगठित रूपमा बहिस्कार अभियान चलाइने चेतावनी दिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुशील बिके, एसिया दलित राइट्स फोरमका महासचिव भक्त विश्वकर्मा, व्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष कमला हेम्चुरीलगायतले धारणा राखेका थिए।