युनिकोड
निर्वाचन मुखमै आइपुग्दा पनि नयाँ जनप्रतिनिधिले कहाँ बसेर शपथ लिने र पहिलो बैठक कहाँ बस्ने भन्ने टुङ्गो छैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ताले 'सरकारको आश्वासन पत्याउनुको विकल्प छैन' भन्नुले राज्य संयन्त्रभित्रको चरम अन्योल र लाचारीलाई छताछुल्ल पारेको छ। अबको प्रश्न सिम्पल छ– के फागुन २१ पछि चुनिएर आउने नयाँ सांसदहरूको स्वागत सिंहदरबारको भव्य हलमा होला कि फेरि कुनै अस्थायी त्रिपाल वा सडकमै?
निर्माणाधिन संघीय संसद भवन बन्न ढिलाई हुँदा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई बैठक बस्ने ठाउँ अनिश्चित भएको छ। २०७६ असोज १६ गते तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सिंहदरबार स्थित संघीय संसद भवनको ठेक्का लगाइए पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो।
अहिलेसम्म ५ पटक ठेक्काको म्याद थप हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको हो। संसद भवन ३ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले अलग-अलग काम गरिरहेका छन्। सिभिल वर्क टुन्डी–सेक जेभी, इन्टेरियर केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभी र छत (रुफिङ) को काम चेनलिंक इन्जिनियरिङ प्रालिले गरिरहेका छन्।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिले बैठकस्थल खोज्नेछन्। भवन तयार नहुँदा फागुन २१ गतेको चुनावबाट जितेर आउनेहरू सिंहदरबारभित्रको नयाँ भवनमा बस्न नपाउने स्थिति बनेको हो।
‘चुनाव आउन एक साताभन्दा कम समय छ। यस्तोमा सम्पूर्ण भवन निर्माण गर्न सम्भव छैन। कम्तिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ तर सिभिलि वर्क कै काम सकिएको छैन। यस्तोमा बैठक बस्न मिल्ने गरी भवन तयार गर्न कठिनाइ देखिन्छ’, निर्माण कार्यमा संलग्न एक जना निर्माण व्यवसायीले नेपालखबरसँग भने। 
सरकारको लक्ष्य भने कम्तिमा पनि प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनमै गर्ने गरी भवन तयार पार्ने रहेको छ। ‘समय एकदमै कम छ। छोटो समयमा सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन’, सहरी विकास मन्त्रालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख रोशन श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘नयाँ भवनमै संसद बैठक गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।’
सरकारी निकायले लक्ष्य राखे पनि निर्माण सम्पन्न भएको काम हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन। सिभिल वर्कतर्फ ८८ प्रतिशत, इन्टेरियर तर्फ ५० प्रतिशत र रुफिङमा २८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ।
फेरि भवनको बाहिरी भाग तयार भएर मात्रै संसद बैठक बस्न सम्भव हुने होइन। भवन र त्यहाँ प्रयोग हुने फर्निचर, उपकरणहरु सबै 'इन्स्टल' गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ हुने सामान परीक्षण बिना एकै पटक बैठक सञ्चालनमा उपयोग गर्न पनि सम्भव हुँदैन।
‘नयाँ भवन भएकाले त्यसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौं। प्राविधिक पूर्वाधारहरू पनि नयाँ हुन्छ। ती पूर्वाधारले काम गर्छ कि गर्दैन, कसरी काम गर्छ भनेर परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘सबै टेष्टहरू सफल भएपछि मात्र बैठक सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ।’ उनका अनुसार जडान गरिएको प्रणालीमा प्राविधिक समस्या नदेखिए दुई- तीन पटकको अभ्यासपछि बैठक राख्न सकिन्छ। खराबी भेटिएमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर पुनः परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ।
'कुनै समस्या नआए एक दिनमा अभ्यासका काम सम्पन गर्न सम्भव हुन्छ', उनी भन्छन्।
यस अघि संसद बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाडामा बस्दै आएको थियो। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा आगलागी र तोडफोड हुँदा भवन ध्वस्त भएको छ।
भवन निश्चित नभए पनि नयाँ संसदको बैठक बस्नका लागि सचिवालयले वैकल्पिक भवन खोजेको छैन।
‘कम्तिमा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने गरी चैत १ गतेसम्म भवन उपलब्ध हुने आश्वसन पाएका छौं। सरकारले नै उपलब्ध गराउने भनेपछि सचिवालय विश्वस्त हुनु पर्यो !', प्रवक्ता गरी भन्छन्।
पाँचौ पटक थप गरिएको म्याद पनि गत पुस १६ गते नै सकिएको हो। पुनः म्याद थप भइसकेको छैन, प्रक्रियामा छ। संघीय संसद भवन सिभिल, इन्टेरियर र रुफिङ गरी ८ अर्ब ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो।
सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६.७७ रोपनी क्षेत्रमा संघीय संसदका लागि १२ वटा भवनहरु निर्माण भइरहेका छन्। जसमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, पार्टीहरूका संसदीय दलको कार्यालय, चमेनागृह, पुस्तकालय, केन्द्रिय लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, सचिवालय १ र २, प्रेस तथा छपाई भवन, पार्किङ तथा सुरक्षा भवन छन्।
यी भवनमा १ हजार ३५१ वटा कोठा हुनेछन्। बेसमेन्ट र खुल्ला क्षेत्र गरी ४ सय ७६ वटा कार र आठ सय वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्नेछ।
प्रतिक्रिया