युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण र सडक निर्माण गरेको विषय भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउंदै दुबै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो बिषयमा दुबै राष्ट्रसंग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औंल्याउन चाहन्छौं,’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक प्रक्रियामार्फत हल गर्नुपर्ने बताएको छ।
मे १५, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय व्यापारिक मार्गको रुपमा समावेश गर्ने भनी उल्लेख गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो।
‘अतः महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा आजको मितिमा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्।
दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रसंग प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ। ‘सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ।’
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेर भारतले नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
प्रतिक्रिया