युनिकोड
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निकै रस्साकस्सीबीच अघि बढाइएका सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएका छन्।
तर, गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि बदलिएको संसदीय समीकरणले यस्ता विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन यसपटक सहज हुने देखिएको छ।संङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा र शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरू अब बस्ने संसद्का लागि मुख्य ‘एजेन्डा’ बन्ने निश्चित छ।
संसदीय गणित र रास्वपाको प्रभाव
कानुन निर्माणका लागि सदनमा सामान्य बहुमत आवश्यक पर्छ। फागुन २१ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिटसहित एकल बहुमत हासिल गरेको छ। यसले गर्दा प्रत्येक संसदीय समितिमा सोही पार्टीको एकल निर्णय क्षमता रहने देखिएको छ। अब बन्ने सदनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधेयकको ‘छिनोफानो’ विगतको तुलनामा द्रुत गतिमा हुने आकलन गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद्मा विचाराधीन ३१ वटा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई तल्लो सदनमा पुगेका विधेयक खारेज भएका हुन्।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई माथिल्लो सदनमै विचाराधीन रहेका ५ वटा विधेयक भने अझै कायमै छन्। यस्तै, राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाएका ३ वटा विधेयकको अवस्था पनि अन्योलमा परेको छ।
‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई माथिल्लो सदनमै विचाराधीन रहेका पाँच विधेयक अहिले कायमै छन्,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले तीन विधेयक आफ्नो सभाले आफ्नो काम कारबाही सकेर प्रतिनिधि सभालाई सन्देशसहित पठाएको छ।’
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सोही सभामा उत्पत्ति भएका वा राष्ट्रिय सभाबाट आएर त्यहाँ विचाराधीन रहेका विधेयकहरू स्वतः शून्यको अवस्थामा पुग्छन्।
नयाँ प्रक्रियाको चुनौती
विघटनसँगै ‘शून्य’मा पुगेका विधेयकलाई फेरि ब्युँताउन नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। सरकारसँग पुराना विधेयकलाई ‘रेफरेन्स’ मानेर नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सक्ने विकल्प पनि छ।
‘सरकारले कति विधेयकलाई रिफ्रेन्सका रूपमा लिएर अर्को विधेयक दर्ता गर्न सक्छ, त्यही विधेयक नै अघि बढाउने हो भने पनि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ उनले भने।
संघीयताका लागि ३२० कानुन बन्नै बाँकी
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको अध्ययनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै ३२० भन्दा बढी कानुन आवश्यक रहेको देखाएको छ। अघिल्ला सरकारले प्राथमिकता तोकेर पठाएका कतिपय विषय अझै संसद्मै अड्किएका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद् विधेयक, २०५३’ जस्ता केही गैरसरकारी विधेयक मात्र पारित भएका छन्। हाल अर्थ र सुरक्षाबाहेकका विषयमा सांसदले निजी तवरबाट पनि विधेयक दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार कानुन निर्माणका दुई चरण हुन्छन्:
- पूर्वविधायिकी चरण: सैद्धान्तिक सहमति, मस्यौदा निर्माण र मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश।
- विधायिकी चरण: सदनमा प्रस्तुति, दफावार छलफल, समितिमा बहस र दुवै सदनबाट पारित।
संसदीय नियमावलीअनुसार, प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र (आर्थिक विधेयक १५ दिनभित्र) फिर्ता गर्नुपर्छ।
त्यस्तै हतारमा कानुन बनाउनुपर्दा ‘नियम निलम्बन’ गर्ने अभ्यास समेत रहेको छ। ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरेर केही कानुन पारित गरिएको थियो,’ प्रवक्ता गिरीले सुनाए।
प्रतिक्रिया