युनिकोड
जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनमा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। तर आयोगले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भने निर्दोष ठहर गरेको छ। सेनाका चार जना फिल्ड कमान्डरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगले प्रधानसेनापतिको भने कुनै भूमिका नरहेको निस्कर्ष निकालेको पुष्टि हुन्छ।
आयोगले सबैभन्दा कडा कारबाही नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख खापुङलाई गर्न सिफारिस गरेको छ। खापुङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई सरहकै मुलुकी अपराध संहिता १८१ अनुसार तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तर सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी अर्याल र अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख थापालाई अर्को दफा १८२ अनुसार सजाय गर्न सिफारिस छ। यो दफा अनुसार कसुर गरेको ठहर भएमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। तर यी दुवै दफा ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी हुन्।
अर्याल र थापाले प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीको ज्यान मर्न थालेपछि झण्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेर ज्यान मार्न सहमत रहेको ‘हेलचेक्र्याई’ पूर्ण क्रियाकलाप गरेको देखिएको आयोगको दाबी छ।
प्रहरी प्रमुखहरुलाई दोषी किटान गरेको आयोगले फिल्डका कमान्डर समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। कहाँ कसले कति गोली चलायो भन्ने पनि आयोगले पत्ता पाएन।
तर नेपाली सेनाका हकमा भने चार वटा कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका कमान्डरलाई दोषी किटान गरेको छ। प्रधानसेनापतिबारे आयोग मौन छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाको लागि खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका नेपाली सेनाको टोलीका कमान्डर प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएका सुरक्षा प्रमुख, प्रमुख सेनानी गणेश खड्कालाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनी जिल्ला सुरक्षा समितिको समस्य पनि हुन्। काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेनाको तर्फबाट उनले नै प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
यस्तै संसद् भवनको सुरक्षामा खेटिएका सेनाका टोलीका प्रमुख, सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ।
उनीहरूलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ आकर्षित हुने आयोगको दाबी छ। उनीहरूलाई सामान्य विभागीय कारबाही गर्न आयोगले भनेको छ। सिफारिसमै सैनिक अदालत नबोलाई कारबाही गर्न भनिएको छ। यी चार जनाले आफू खटिएको स्थानको सुरक्षा दिन नसकेको आयोगले ठहर छ।
अन्य सुरक्षा निकायका हकमा बल प्रयोग गर्न आदेश नदिनेलाई र बल प्रयोग नगर्न आदेश दिनेलाई पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको बयान:
म २०४३ साल फागुन ३ गते नेपाली सेनामा प्रवेश गरी २०८१ भदौ २४ गतेदेखि प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतमा भदौ २३ र २४, २०८२ मा जियनजेड युवा पुस्ताद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न जटिल र विषम परिस्थितिमा मैले संविधान र कानुनको मर्मअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छु।
भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो।
तथापि सो मितिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन। भदौ २३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थिएँ र स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यु कार्यान्वयनका लागि तयार रहन मातहतलाई सचेत गराएको थिएँ। उक्त दिन नेपाली सेना परिचालन नभएको र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो।
भदौ २३ गते अन्दाजी राति ८ बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९औँ बैठक बस्यो। नेपाली सेना स्वतः सडकमा उत्रने संस्था होइन। संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र परिचालन हुने व्यवस्था रहेको छ।
बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइ सकिएको र आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलन गरिएको अवस्थामा २४ गते विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको हुँदा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन।
भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मसँग सुझाव माग्नुभयो। मैले दुई विकल्प प्रस्तुत गरे पहिलो, उहाँकै राजनीतिक दलका केही वरिष्ठ पदाधिकारीले राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेको बुझिएको हुँदा थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुन सक्ने।
दोस्रो, संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको। तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन अराजक बन्दै गयो र नेपाली सेनाले क्रमशः विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल गहयो तथा राति १० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भई शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्यो।
सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोपलाई म अस्वीकार गर्दछु। तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफत्तमा थियौँ, र जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा उद्धार गरेको छ।
सिंहदरवार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार तथा अन्य संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन नेपाली सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको छ, जहाँ मानवीय क्षति न्यून राख अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो। नेपाली सेना स्पष्ट कार्यादेश र संवैधानिक प्रावधानविना परिचालित हुँदैन भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। नेपालको संविधानको धारा २६६ (१), २६७ (६) र २७३ (१) बमोजिम मात्र सेना परिचालन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
भदौ २४ गते नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमा सम्बोधन नभएको भन्ने गुनासो सुत्रमा आएको भए पनि त्यो यथार्थ होइन। नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डेटा सेन्टर तथा अर्थ मन्त्रालयको डेटा सेन्टरमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गरेको हो।
साथै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासका मुख्य संरचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशभरका विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायतका संरचनाहरू नेपाली सेनाको पहलमा जोगाइएको हो।
सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय परिसरबाहिर जम्मा भएका उत्तेजित भीडलाई मौलिक चेतावनी, करिब ४६ राउन्डभन्दा केही हवाई फायर र मूल गेटबाट पटकपटक भौतिक रूपमा धकेली सम्झाइबुझाइ गरी बाहिर पठाइएको थियो।
भदौ २४ गते बिहान ५ बजेदेखि कर्फ्यु लगाउन नेपाली सेनाले सुझाव दिएको भए पनि काठमाडौँमा बिहान ८ः३० बजेबाट मात्र कर्फ्यु घोषणा भयो, जतिबेला प्रदर्शनकारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेकोले उक्त कर्फ्यु प्रभावकारी हुन सकेन।
मैले भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छु। सेना परिचालनसम्बन्धी आलोचनालाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिसापेक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तुटिएका हतियार तथा फरार कैदी बन्दी फिर्ता ल्याउन संयुक्त अपरेशन सञ्जालन गरिएको, हतियार फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरिएको र समन्वयात्मक सुरक्षा संयन्य सक्रिय राखिएको थियो।
अन्त्यमा, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी कानुनी आधारमा सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अझ सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायहरूबीच गहिरो समन्वय र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको मेरो निष्कर्ष रहेको छ।
प्रतिक्रिया