युनिकोड
सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन्।
आईतबार काठमाडौँमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर वदनियतपूर्ण गतिविधि गरेको आरोप लगाए। अदालतको अनुमति नलिई सरकारले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो।
‘कानुनमा के छ भने अदालतको अनुमति नलिइ कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न मिल्दैन। पक्राउको अनुमति अदालतबाट लिनुपर्छ। रुल त्यो हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘जरुरी पक्राउ पुर्जीको जुन सन्दर्भ छ, यो भनेको अपवादमा हो। अब मान्छेले प्रमाण नै मेट्ने भयो। भागेर जाने भयो। अर्को ड्यामेज गर्ने अवस्था भयो। यस्तो अवस्थाका लागि परिकल्पना गरिएको कुरालाई नर्मल सिच्युएशनमा प्रयोग गरियो।’
उनले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम प्रमाण नै नष्ट गर्ने जस्ता जटिल अवस्थामा मात्रै हुने भए पनि सरकारले त्यसलाई सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरेर गल्ती गरेको बताए।
‘अदालतका अनुमति लिन सकिन्थ्यो। यो केशका विस्तृत अनुसन्धानका लागि पनि यो आवश्यक थियो। तर यसमा सुरुमा नै अदालतलाई अविश्वास गरेको देखियो। र अदालतको प्रक्रियालाई बाईपास गरेर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरियो,’ उनले भने, ‘डेमोक्रेसी भनेको रुल अफ ल हो। त्यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रतिबन्धित गर्छ। कानुनको प्रयोग नगरी यदि गिरफ्तारी गरिन्छ भने त्यो स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी हो। लोकतन्त्रमा राज्यले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले गिरफ्तारी गर्न सक्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले भदौ २३ को घटनालाई मात्रै दोषी करार गर्ने गलत नियत राखेको बताए।
प्रतिक्रिया