युनिकोड
सहकारी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ। त्यही कोषमार्फत सहकारी पीडितको बचतकर्ता रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारले ६ वटा दलका चुनावी घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसको अन्तिम बुँदामा सहकारी तथा लघुवित्तबारे उल्लेख गरिएको छ।
सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत तथा सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।’
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यसूचीमा पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषय समेटिएको थियो। त्यसमा सय दिनभित्र सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ।
यससँगै मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गर्ने जनाइएको छ। विगतमा सबै तमसुक र कपाली तमसुकको न्यायिक छानबिन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक याताना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
- यस्तो छ सरकारले ६ दलका चुनावी घोषणापत्रको आधारमा बनाएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा (पूर्णपाठ)
- भारतसँग जलमार्ग र चीनसँग सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्ने सरकारको नीति
- बालेन सरकारको विदेश नीति : नेपाललाई ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाएर त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी स्थापित गर्ने
- सरकारले पाँच वर्षमा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने
- शिक्षामा सरकारी नीति: शिक्षक र प्राध्यापकले राजनीति गर्न नपाउने
प्रतिक्रिया