युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति सत्तारुढ रास्वपाभित्रै मतभेद देखिएको छ।
रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारको ‘बहादुरी’ नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, दुवै अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएका छन्। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेश अध्ययनकै चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ।
मोरङ-३ बाट निर्वाचित रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य कार्कीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा आफ्नो धारणा माग्दै र आफूलाई नै प्रश्न गर्दै धेरै साथीहरूले म्यासेज गरिरहेको बताएका छन्।
‘मलाई प्रश्न गर्दै मेन्सन, म्यासेज गर्ने सबै साथीहरूप्रति मलाई गौरव छ। विधिको प्रश्न र जवाफदेहीताको अपेक्षाले मित्रताको मिठासलाई बेस्वादिलो बनाउँदैन भन्ने बुझेका सबैप्रति सम्मान र प्रेम छ,’ बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘रह्यो अध्यादेश सिफारिस भएको भन्ने कुरा, झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरूनै भन्ने पछि खुल्ला। तर यो बहादुरी भने होइन।’
कार्कीले अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै आउने बताएका छन्।
‘यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन,’ सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले लेखेका छन्, ‘संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो। संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सिमित नगरोस्।’
उनले विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि जीवित रहेको पनि बताएका छन्। कार्कीले लोकतन्त्रको खुसी मर्नु नहुनेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया