युनिकोड
सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे निर्णयमा हतार नगर्न कानुनविद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अध्यादेशबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। त्यसका क्रममा कानुनविद्ले संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर संवैधानिक अधिकार नखोसिने गरी निर्णय सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले सोचविचार गरेर निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएको बताए। ‘अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराई सहभागी थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले छलफलको सुरुवातमै कानुनविद्लाई अध्यादेशबारे जानकारी गराएका थिए। उनले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आएकाले छलफल आवश्यक परेको बताएका थिए।
‘एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आए। कतिपय मैले यसअघि नै फिर्ता गरेका अध्यादेश पनि छन्,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कानुनविद्ले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले दुई दिनमा गरी ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ अध्यादेशलाई बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका छन्।
अब वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न बाँकी छन्।
प्रतिक्रिया