विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमाथि कारण देखाऊ आदेश

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

सोमबार न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि सरकारलाई समेत छलफलमा बोलाउने आदेश जारी भएको छ। 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गर्न आगामी वैशाख २८ गते पेसी तोकेको अधिवक्तासमेत रहेका अखिल (छैठौं)का अध्यक्ष सुवास जिसीले जानकारी दिए।

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णविरुद्ध सन्दीप थापालगायतले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, राजु प्रसाद चापागाईं, अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, उत्तम कुमार अधिकारी, फडिन्द्र कार्की, डा प्रेमराज सिलवाल, विजय हमाल, विमल पोखरेल, शुसीला चौधरी, विराज थापा, मोहम्मद माजिद प्रवेज, समीर रिजाल, अभिजित अधिकारी र सुवास जिसीलगायतले बहस गरेका थिए।