युनिकोड
सरकारले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले लिइरहेको सरकारी सवारी साधन खोसे पनि केही मन्त्रीका स्वकीय सचिवको सरकारी गाडीकै सुविधामा रजाइँ कायमै छ। केही मन्त्रीका निजी सचिवले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न छोडे पनि स्वकीय सचिवले प्रयोग गरिरहेका पाइएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्था महाशाखाले उपसचिवसम्मलाई सवारी प्रयोगमा रोक लगाए पनि स्वकीय सचिवहरूको सवारी सुविधा यथावत नै राखेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालेका गृह मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव राखिएको छ भने रक्षामा निजी सचिव मात्रै छन्। निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की अहिले पनि मन्त्रालयमा कामकाज गरिरहेका छन् भने स्वकीय अधिकृतका रूपमा सुजन देवकोटालाई नियुक्त गरिएको छ।
गुरुङले उपसचिव सरहको स्वकीय सचिवमा नियुक्ति दिएका जेम्स कार्कीले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँलाई चालकसहित गाडीको सुविधा छ। निवर्तमान मन्त्रीको उपसचिवस्तरीय स्वकीय सचिवका हैसियतमा उहाँलाई गाडी दिइएको थियो। त्यो अहिले पनि कायम छ।’
गृह मन्त्रालयको २१ र विभागका ३२ वटा गाडी पुल (सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग) मा राखिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तगर्तका शाखा र विभागमा कार्यरत उपसचिवले गाडी फिर्ता गरे पनि उपसचिव सरहकै कार्कीले भने सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय सचिव नवीन ढुङ्गानाले पनि सरकारी गाडी प्रयोग गरिररहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत उपसचिवसम्मका सबै कर्मचारीको गाडी फिर्ता हुँदा स्वकीय सचिवले भने प्रयोग गरिरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नेपालखबरलाई बताए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जन र राजा शाक्यका लागि मन्त्रालयले दुई वटा गाडीको व्यवस्था गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका स्वकीय सचिव प्रतीक श्रेष्ठ र विवेक बास्तोलाले पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमकी स्वकीय सचिव प्रकृति न्यौपाने, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीका स्वकीय सचिव टेकेन्द्र विश्वकर्माले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरिरहेकै छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानीमन्त्री निशा मेहताका स्वकीय सचिव निरज कटुवाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलकी स्वकीय सचिव आरजु लोहनी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री खड्गराज पौडेलका स्वकीय सचिव सुमन गौतम छन्।
यस्तै सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सेनाका स्वकीय सचिव शिव थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीका स्वकीय सचिव युवराज भण्डारी छन्। यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा नियुक्तिविना नै ३–४ जनाले काम गरिरहेका छन्। सबैजसो मन्त्रीको सचिवालयमा उपसचिव सरहकै स्वकीय सचिवले गाडीको सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयका ११ जना कर्मचारीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले मन्त्रीका स्वकीय सचिवले सवारी सुविधा लिइरहेको बताए।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जनले मन्त्रालयका दुई वटा गाडीले ल्याउने र पुर्याउने काम गरेको बताए।
उनले भने, ‘हामीलाई भनेर गाडी दिएको छैन। पुलका रूपमा दुई वटा गाडी छन्। उक्त गाडीले हामीलाई ल्याउने र पुर्याउने काम गरिराखेको छ।’
यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत उपसचिवसम्मका सबै कर्मचारीको गाडी फिर्ता गर्न लगाइएको छ। करिब दुई दर्जन गाडी फिर्ता भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। सरकारले गाडी खोसेपछि अधिकांश उपसचिव आफ्नै सवारी साधनमा मन्त्रालय आउ–जाउ गरिरहेका छन्। गाडी मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ। विगतमा सबैजसो उपसचिवले सरकारी सवारी साधन आफैँ चलाउने गरी लिने गरेका थिए।
‘कानुनी रूपमा प्रस्ट नभएको सुविधा सरकारले फिर्ता गराउने कुरा ठिकै हो। हामी आफ्नै साधनमा आइरहेका छौँ। अहिले म स्कुटरमा आउँछु। सेयरिङ गरेर चलाउने कि भन्ने छलफल चलेको थियो,’ ती उपसचिवले भने, ‘उपसचिव गाडी चढ्ने मापदण्डमा पर्दैन भनेपछि उपसचिवहरूले सेयरिङ गर्ने कुरा पनि राम्रो हुँदैन। भोलि फेरि उपसचिव मिलेर गाडी चढे भन्ने कुरा हुन्छ भनेर आफ्नै साधन प्रयोग गर्ने गरिएको छ।’
केही मन्त्रीको सचिवालयमा भने सार्वजनिक बिदाको दिनमा प्रयोग गर्ने गरी सरकारी नम्बरको गाडीलाई निजी नम्बर राख्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारबिनाको गाडी फिर्ता गराउने अभियान सुरु गरेको हो। तर, मन्त्रीका सचिवालयले भने यसलाई कार्यान्वयन नगरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको जनाएकी छन्।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। प्रथम श्रेणीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गरिएको थियो। कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नपाउने प्रधानमन्त्री कार्यालय जनाएको छ। तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार थपिएको थियो भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मतसम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न प्रथम श्रेणीका कर्मचारी र पदाधिकारी बाहेकलाई सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ। उक्त निर्णय कर्मचारीले कार्यान्वयन गरे पनि मन्त्रीको स्वकीय सचिवलाई भने छोएको छैन।
प्रतिक्रिया