युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्मा उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले विरोध गरिरहेका छन् भने बाहिर पनि आलोचना भइरहेको छ।
यसै क्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन्।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीय पद्धति अभ्यास गरेका छौँ। यसको मतलब राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम रूपमा सरकारको तर सारमा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा मानिन्छ। त्यससम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्वयं अवधारणाकारको अलावा अरू कसले चित्तबुझदो जवाफ दिनसक्ला र’, भट्टराईले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु भनेको संसद्मा भाग लिने, छलफलमा उठेका सवाललाई स्पष्ट पार्ने, संसद्को निर्णय र निर्देशन पालना गर्ने गराउने कुरा हो र यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वका रूपमा बुझनु पर्दछ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री यो संवैधानिक तथा पदीय दायित्वबाट किन भाग्न खोजिरहनुभएको छ?’
उनका अनुसार संसदीय अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन, घोषणा, कुनै घटनाप्रतिको दृष्टिकोण, औपचारिक विदेश भ्रमणबारे संसद्मार्फत नै सन्देश दिने प्रचलन छ र संसद्को रोस्टममा उभिएर बोल्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गर्वको महसुस गर्छन्।
एमाले उपमहासचिव भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्, ‘तर हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीलाई यी विषयले किन आकर्षण गरिरहेको छैन? प्रक्रिया मिचेर वा छलेर हिँड्ने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार छ र?’
यस्तो छ योगेश भट्टराईको पूरा स्टाटस
संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा जनप्रतिनिधि थलो संसद्को गरिमा र महत्त्व उच्च रहेको हुन्छ। संसद्ले नै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाका कारण संविधानमा प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति समान रूपमा उत्तरदायी हुने प्रबन्ध गरिएको हो।
हामीले प्रधानमन्त्रीय पद्धति अभ्यास गरेका छौँ। यसको मतलब राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम रूपमा सरकारको तर सारमा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा मानिन्छ। त्यससम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्वयं अवधारणाकारको अलावा अरू कसले चित्तबुझदो जवाफ दिनसक्ला र? प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु भनेको संसद्मा भाग लिने, छलफलमा उठेका सवाललाई स्पष्ट पार्ने, संसद्को निर्णय र निर्देशन पालना गर्ने/गराउने कुरा हो र यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ़नो कर्तव्य र दायित्वका रूपमा बुझ्नु पर्दछ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री यो संवैधानिक तथा पदीय दायित्वबाट किन भाग्न खोजिरहनुभएको छ?
संसदीय अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन, घोषणा, कुनै घटनाप्रतिको दृष्टिकोण, औपचारिक विदेश भ्रमणका बारेमा संसद्मार्फत नै सन्देश दिने प्रचलन छ र संसद्को रोस्टममा ऊभिएर बोल्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गर्वको महसुस गर्दछन्। तर हाम्रा युवा प्रधानमन्त्रीलाई यी विषयले किन आकर्षण गरिरहेको छैन? प्रक्रिया मिचेर वा छलेर हिँड्ने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार छ र?
प्रतिक्रिया