युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुनी मान्यता र अभ्यास विपरीत रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बैठकमा रास्वपाका सांसदहअ समीक्षा बास्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्बाट भएको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश जारी हुनुलाई राम्रो मान्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।
उनीहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो काम गरोस् भन्नेमा आफूहरु स्पष्ट भए पनि न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएर हुने कामकारबाहीप्रति असहमति व्यक्त गरे।
तत्पश्चात् नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले नियमापत्ति गर्दै न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल नगर्ने नियमावलीको व्यवस्था विपरीत अभिव्यक्ति आएकामा आपत्ति जनाए।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियबमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्।
‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो।’
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त हुने गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको उल्लेख गर्दै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालन नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको उल्लेख छ। रासस
प्रतिक्रिया