युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा परेको दरपीठविरुद्धको निवेदन बिना कारण दर्ता नगरेको भन्दै अदालत प्रशासनविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसन आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
बारले निवेदन दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
बारले मंगलबार दिउँसो सवा १ बजे बार एसोसियसन परिसरमा लालटिन बालेर विरोध जनाउने भएको छ। थप कार्यक्रमहरू सल्लाहकार तथा एकाइबाट प्राप्त सुझावहरूअनुसार सञ्चालन गर्दै जाने बारले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ।’
साथै सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधानविपरीत छलफल गरिएको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि सांसदहरूलाई स्पष्ट आदेश दिन सभामुखसमक्ष पनि बारले अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया