युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सिलिङ अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले आफैं जारी गरेको बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०८३ ले तोकेको समयसीमा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा अर्थात् सिलिङ मार्गदर्शन पठाउन सकेको छैन।
निर्देशिकाको अनुसूची–७ अनुसार चैत १० गतेभित्र सबै मन्त्रालय र निकायलाई बजेट सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै वैशाख १० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने कार्यतालिका थियो। तर जेठको पहिलो साता हुँदा पनि मन्त्रालयहरूले बजेटको आकारबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन्।
यसले योजना छनोट, कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट प्रस्ताव तयारीमा अन्योल सिर्जना गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ संरचनाअनुसार बजेट सिलिङ बाँड्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। तर जिल्लास्थित कार्यालयहरूको पुनर्संरचना र मर्ज प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा सिलिङ वितरणमा ढिलाइ भएको सरकारको भनाइ छ।
बागमती प्रदेश सरकार प्रवक्ता एंव् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वे भइरहेकाले बजेट सिलिङ पठाउन समय लागेको बताए। उनका अनुसार प्रदेशभर रहेका करिब ५० वटा कार्यालयलाई गाभ्ने अभ्यास भइरहेको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन समान प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयलाई एउटै संरचनामा ल्याउने, कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयलाई एउटै मातहत राख्ने तथा उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
वन क्षेत्रअन्तर्गत १३ जिल्लामा रहेका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयलाई पुनर्संरचना गर्दै ‘एक जिल्ला, एक कार्यालय’ अवधारणामा लैजाने तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ। यस्तै विभिन्न बोर्ड, आयोग तथा निर्देशनालयहरूलाई खारेज वा कटौती गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ।
मन्त्री तामाङका अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत सार्वजनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने सम्भावनाबारे सरकार अध्ययन गरिरहेको छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी नयाँ ओ एण्ड एम तयार गरिने र त्यसपछि सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई खर्च शीर्षकसहित बजेट सिलिङ पठाइने उनले बताए।
सरकारको बजेट तर्जुमा निर्देशिकाअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको प्रारम्भिक सीमा निर्धारण गर्ने, चैत ७ गतेभित्र एकीकृत स्रोत अनुमान तयार गर्ने र चैत मसान्तभित्र राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी जेठ १५ गतेभित्र मन्त्रालयहरूबीच बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल सम्पन्न गर्ने, जेठ २१ गतेभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तथा असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ। तर प्रारम्भिक चरणमै बजेट सिलिङ वितरणमा भएको ढिलाइले समग्र बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया