‘महाएकता’ भन्दै ओलीले तत्काललाई टारे राजीनामा

उपाध्यक्ष र महासचिवसहित सचिवालयका अधिकांश सदस्यले राजीनामा मागेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा रक्षात्मक मोडमा पुगेका थिए। भक्तपुरको गुण्डुस्थित आफ्नै निवासमा जेठ ८ देखि १० गतेसम्म बसेको सचिवालय बैठकमा १९ सदस्यमध्ये १५ जनाले ओलीलाई राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठन गर्न दबाब दिएका थिए।

गत १३ वर्षदेखि एमालेको नेतृत्व गरिरहेका उनी यसरी एक्लिएको पहिलो पटक हो। तर, तेस्रो दिनको बैठकपछि ओली तत्कालका लागि राजीनामाको माग टार्न सफल भएका छन्। १० गते ९ घण्टासम्म चलेको सचिवालय बैठकमा ओलीको सम्बोधनले माहोल सकारात्मक दिशातिर गएको  उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए। 

‘अध्यक्षले एकता, एकता, महाएकता भन्नुभयो, भियतनामी क्रान्ति तथा आधुनिक भियतनामका संस्थापक नेता हो चि मिन्हको भनाइ उद्धृत गर्नुभएको थियो,’ भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘अब पार्टीमा खुलेर बहस गरिहाल्यौँ, नयाँ ढंगले पार्टीलाई संगठित र एकताबद्ध गरेर जाऊँ भन्नुभयो।’

हो चि मिन्हले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सबै वर्ग, धर्म र समुदायबीच एकता हुनुपर्ने विचार अघि सारेका थिए। उनको त्यो विचारधारालाई ‘एकता, एकता, महाएकता। सफलता, सफलता, महासफलता’ भन्ने नाराका रूपमा सूत्रबद्ध गरिएको थियो। एमाले बैठकमा ओलीले त्यही नारा र प्रसंग उधृत गर्दै साझा लक्ष्यका लागि विमति बिर्सेर पार्टी एक बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

यद्यपि, बैठकले ओलीको इच्छाविपरीत पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको छ। जसका संयोजक उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा छन्। उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट र सचिवहरू छविराज विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल सदस्य छन्। यस्तै प्रदेशका इन्चार्जहरूलाई पनि सदस्य राखिएको छ। 

ओलीले आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र हटाउन चुनौती दिएका थिए। तर, उनी कार्यदल बनाउन तयार भए, जसलाई उपाध्यक्ष गुरुङ र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सकारात्मक भनेका छन्। 

‘मिलेर जानुको विकल्प छैन, पार्टीभित्रको एकताको विकल्प छैन भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो,’ गुरुङले भने, ‘यो त १८ जनामा १५ जना पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि भनेको हो। त्यही भएर कार्यदल बनाइयो नि।’

तर, उपमहासचिव भट्ट भने अब पार्टीमा देखिएको संकट टरेको दाबी गर्छन्। 

‘अब पुनर्गठनको च्याप्टर क्जोज भयो,’ कार्यदलको सदस्य समेत रहेका उपमहासचिव भट्टले थपे, ‘कार्यदल बनाइएको छ, त्यसले के रिपोर्ट ल्याउला, एक महिना समय दिइएको छ, त्यसपछि छलफल हुन्छ। तर, अब यही विषयमा धेरै किचलो नहुनुपर्ने हो।’

अर्का एक पदाधिकारी अनुसार ओलीले कार्यदल बनाउन चाहेका थिएनन्। तर, आफ्ना खासखास भनिएका नेताले नै ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनेपछि पुनर्गठन कार्यदल बनाउन तयार भए। 

कार्यदलले नीति र नेतृत्वका विषयमा प्रश्न नउठाओस् भन्ने ओलीको आशय थियो।

‘कहिले चुनौती दिने, कहिले फकाउन खोज्ने अध्यक्षको स्वभाव नै हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘आज कताकताको कम्युनिस्ट नेताको नाम लिएर एकतामा जोड दिनुभएको थियो। फकाएर को फकिन्छ! के होला के होला भन्ने परेर हो कि।’ 

उपमहासचिव योगेश भट्टराईका अनुसार निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी एकीकृत प्रस्ताव बनाउने भनेर कार्यदल बनाइएको छ।

‘त्यो कार्यदलले सबै प्रदेश, जनसंगठनको राय लिन्छ। त्यसआधारमा असार १० सम्म एउटा प्रतिवेदन दिन्छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्गठनको मोडालिटी, प्रक्रिया बन्छ।’ 

तोकिएन भण्डारीको वरीयता
जेठ ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नवीकरण भइसकेको सदस्यता २०८२ साउन ६ गते ओली आफैँले रोकेका थिए। आफ्नो विरुद्ध अध्यक्ष हुने तयारीमा लागेको भन्दै ओलीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व लिन भण्डारीको बाटो रोके। ११ महिनापछि उनैले प्रस्ताव गरेर भण्डारीको रोकिएको सदस्यता नवीकरणको निर्णय भयो। 

आफ्नो विरुद्ध उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहित बहुमत सचिवालय सदस्य रहेको सुइँको पाएपछि ओली भण्डारीलाई अघि बढाउने योजनामा लागेका थिए।

सोही अनुसार भण्डारीलाई कुनै वरीयतामा ल्याएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गराउनसक्ने नेताहरूको अनुमान गरेका थिए। तर, सचिवालय बैठकको समापनसम्म भण्डारीको वरीयता तोकिएन। न त केन्द्रीय समितिमै ल्याउने कुनै निर्णय नै भयो।

‘विद्या भण्डारीको विषयमा कुरै उठेन र वरीयतासम्बन्धी निर्णय भएन,’ उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, ‘केन्द्रीय समितिभन्दा अगाडि बस्ने बैठकले यसबारे केही निर्णय गर्न सक्ला। उहाँलाई भूमिका दिने–नदिने कुनै निर्णय होला।’