युनिकोड
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले २०५० असोज २१ मा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
रावल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थियो। शुक्रबार बसेको बैठकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
यसअघि नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने बाटो खुलेको छ।
त्यस्तै, एक हजार १८७ जनाले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको र थप ६ हजार ९०६ जनाले एक हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार, आठ हजार ९३ जनाले दुई हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिएको छ।
आयोगले काठमाडौँ नगर क्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
त्यसको आठ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए। विशेषज्ञ समितिले गरेको अध्ययन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया