युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने कानुनहरूको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका संघीय संसद्मा पठाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेका छन्।
विधायन ऐन २०८१ अनुसार कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूचीसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसै गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संघीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमको एकीकृत विवरण तयार गरी मन्त्री गौतमले संसद्मा पठाएका छन्। 'उक्त वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम यस मन्त्रालयमा असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो,' मन्त्रालयले भनेको छ, 'उक्त छलफलबाट आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि सङ्घीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरुको संख्या १६६ कायम भएको छ।' यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन्।
मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
विधेयकहरूको सूची तयार पार्न मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई कानुन मन्त्रालयमा बोलाएर चरणबद्ध छलफल गरेकी थिइन्।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ५७ रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस हुनेछन्।
प्रतिक्रिया