युनिकोड
सरकारले करारका कर्मचारीलाई ‘पुल’मा राख्ने र थप व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र अध्ययन गर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र निकायलाई पत्राचारी यसबारे जानकारी दिएको छ। असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, करारका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।
सरकारले यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृतिभरण पाइरहेका करारका कर्मचारीलाई भने शुक्रबारदेखि हटाएको छ। मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृतिभरण पाइरहेका करारका कार्यरत कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेबाट सेवा निरन्तरता नगरी सधन्यवाद बिदाइ गर्ने।’
त्यसबाहेकका बाँकी करारका कर्मचारीलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिइने भएको छ। ‘हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पुलमा राख्ने र यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ।
उनीहरूको व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि सम्बन्धित निकायले पुलमा राखिएका कर्मचारीमध्ये आवश्यकता अनुसार काम लगाउने जनाइएको छ। यससँगै उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र मन्त्रालयले अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया