आन्तरिक र सीमा सुरक्षाबारे संसदलाई गृहमन्त्रीको ८ बुँदे स्पष्टिकरण

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।

मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफदिँदै गृहमन्त्री थापाले संघीयता कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी समायोजनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन्।

गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट ५०० स्थानमा स्थापना गरिने लक्ष्य रहेकोमा यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा २२१ वटा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना कार्य अगाडि बढेको उनले बताए। आजका मितिसम्म दार्चुलाको छाङ्गरु र हुम्लाको हिल्सा समेत गरी १२९ स्थानमा बोर्डर आउट पोष्टको स्थापना भईसकेको उनले जानकारी दिए।

यस्ता छन्, गृहमन्त्री थापाका ८ बुँदे स्पष्टिकरण
१) लागु औषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्नका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसका लागि नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी लागु पदार्थको आपूर्ति नियन्त्रण तथा यसको दुव्र्यसन घटाउने, सचेतता अभिवृद्धि मार्फत समुदायलाई नै यसको नियन्त्रणमा अग्रसर बनाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रमका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु, नेपाल प्रहरीको सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम समेतले लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रममा थप टेवा पुर्याउनेछ।

२) विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खोज तथा उद्दार सामग्री खरिद तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ। विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम समग्र विपद व्यवस्थापन तथा मनसुनजन्य विपदको जोखिम न्यूनिकरण तथा प्रतिकार्य कार्यको पूर्वतयारीको लागि प्रदेशस्तरमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद् तथा कार्यकारी समिति, सबै जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय तहमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशिल रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।

३) सीमा सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपाल र छिमेकी मुलुकका अधिकारीहरुबीच विभिन्न समयमा नियमितरुपमा समन्वय तथा संयुक्त बैठक बसी सीमा व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ। त्यसका साथै छिमेकी मुलुकसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छिमेकी मुलुकका समकक्षी सरकारी अधिकारीहरुबीच सीमा व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षाका लगायतका विषयमा समेत छलफल गरी समन्वयात्मक रुपमा समस्या समाधान हुने गरेका छन्। सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट ५०० स्थानमा स्थापना गरिने लक्ष्य रहेको छ। यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा २२१ वटा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना कार्य अगाडी बढिरहेको छ। आजका मितिसम्म दार्चुलाको छाङ्गरु र हुम्लाको हिल्सा समेत गरी १२९ स्थानमा बोर्डर आउट पोष्टको स्थापना भईसकेको छ। आगामी आव मा ६९ वटा बोर्डर आउट पोष्टको भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

४) गृह मन्त्रालय र मातहत निकायलाई प्राप्त स्रोत साधनको अधिकतम रुपमा सदुपयोग गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ। प्रहरी कर्मचारीलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत प्रहरी कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गृह मन्त्रालय र मातहत निकायको कुल बजेट १ खर्ब ३८ अर्व ६२ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको छ, जसमध्ये २ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख स्थानीय तह तथा बाँकी संघीय सरकारका इकाइहरुबाट परिचालित हुनेछ। संघीय बजेट मध्ये चालु तर्फ १ खर्ब २९ अर्व ९१ करोड १४ लाख र पूँजीगत तर्फ ५ अर्व ९८ करोड ६९ लाख विनियोजन भएको छ।

५) सुरक्षा व्यवस्थालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउनका लागि के कति संख्यामा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी आवश्यक पर्दछन् भन्ने निर्क्यौल गर्न संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जनताको माग, सुरक्षाको संवेदनशीलताको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यकताअनुसार सुरक्षा इकाईहरु स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्दै लगिने छ। आगामी आव मा ५५ वटा प्रहरी कार्यालयहरु निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

६) समाजमा हुने हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, अपहरण, गुण्डागर्दी, बलात्कार, महिला हिंसा जस्ता अपराधिक कार्यप्रति शून्य सहिष्णुताको नीति अबलम्बन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न गृह प्रशासन प्रतिवद्ध छ। यस प्रकारका सामाजिक अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कानुन बमोजिम बिना पूर्वाग्रह र निष्पक्ष रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको र कहिं कसैबाट राजनैतिक वा आर्थिक प्रभावमा परि कर्तव्य पालनामा कहिं कतै कमजोरी भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा समेत यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आगामी आव मा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यकामा सीसीटीभी जडान, केनल फिटेड भेहिकल खरिद, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबस्तरवृद्धिका कार्यक्रमहरु रहेका छन्।

७) कारागारलाई क्रमशः सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण तथा कारागार व्यवस्थापन सुधार गर्न यस मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ।आगामी आव मा निर्माणाधिन नुवाकोटको केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेको कारागार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। ललितपुरको नख्खुमा महिला कारागारको निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा आउनेछ। यस बाहेक शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट थप १५ वटा कारागारहरु निर्माणका क्रममा रहेका छन्। यसबाट कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई मानवोचित सुविधा पुर्याउन सहज हुनेछ।

८) अन्तमा गृह मन्त्रालयसँग सम्वद्ध विनियोजन विधेयक २०७८ को विषयमा आफ्नो जिज्ञासा, अमूल्य सल्लाह र सुझावको लागि सबै माननीय ज्यूहरुप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।