युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा अहिलेको असहज परिस्थितिमा विशेष कोरोना राहत प्याकेजद्वारा पीडितहरूको तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा यही भदौ २३ गते बसेको बैठकले द्वनद्वपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा उजुरी दर्ता भई विस्तृत छानबिनमा रहेका दुईहजार ५०६ थान उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई व्यावहारिक र मानवीय आधारमा तत्काल राहत पुग्ने गरी उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका अधिकांश परिवारका सदस्यको आम्दानीको स्रोत सीमित रहेको, दैनिक ज्याला मजदूरी गरी गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य व्यक्तिको श्रेणीमा रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीको पहिलो रोजाई भारत, मध्यपूर्व लगायत खाडीका देशको जोखिमयुक्त अग्रभागमा बसेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ। जसमध्ये कोरोना प्रभावित हुने र रोजगारी गुमाउनेको संख्या अधिक रहेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारमा पनि अधिकांश ज्याला मजदूरीमा काम गर्ने, बिपन्न परिवारनै अत्यधिक रहेको देखिन आएकोले उनीहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेको बताइएको छ। रासस
प्रतिक्रिया