युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको सीमांकन गर्नको लागि समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन र नक्सांकन गर्न जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
फेवातालको चार किल्ला कायम गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। यसअघि फेवातालको चौघेरा २९ किलोमिटर लामो भएको किटान भइसकेको छ। अहिले संयोजक तोकिएका पौडेल फेवाताल संरक्षणको लागि पोखरा महानगपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्य थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखमा १६ गते फेवातालको जग्गा संरक्षण गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको बेला प्रदेश सरकारले सीमांकनको लागि समिति गठन गरेको हो। सर्वोच्चको परमादेश ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्थ्यो।
सर्वोच्चको आदेशमा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश भनिएको छ भने सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दासमेत परेको छ।
२०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार नेपालकै दोस्रो ठूलो ताल फेवातालको जलीय क्षेत्रफल नौ हजार नौ सय ५६ रोपनी अर्थात पाँच सय ५ हेक्टर छ। फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार सात सय नौ रोपनी रहेकोमा दुई हजार एक सय एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। फेवाताल संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि छानबिन समितिले २०६९ सालमा नै ताल संरक्षणको लागि फेवाताल वरपरको क्षेत्रको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बन्न नदिन सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार यस अन्तर्गत तीन सय दुई रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई सय रोपनी जग्गा सरकारी हो। जग्गामध्ये क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धारा पार्क, कोमा गाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन्। सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १सय २ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
समितिले अहिले ताल किनाराको ६५ मिटर जग्गालाई मापडण्ड कायम गर्न सुझाएको थियो। पछि महानगरले तयार पारेको तथा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवाताल संरक्षणको लागि ताल वरपरका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र सो रकम १० अर्ब हाराहारी हुने जनाइएको थियो।
प्रतिक्रिया