ठूलोबुबालाई फासी दिएकै ठाउँबाट केदारभक्तले भनेः प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक समाज उठ्नैपर्छ

वि.सं. १९९७ सालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेको भन्दै राणा शासकले धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा लगेर फासीमा चढाएका थिए। त्यसको ८० वर्षपछि आइतबार सोही स्थानमा आन्दोलनमा उभिएका थिए– धर्मभक्तकै भतिजा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा।

धर्मभक्तहरुकै बलिदानीकै जगमा नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। तर, यत्तिका दशक बित्दा पनि नेपाली लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। त्यसैले ८० वर्षअघि ठूलोबुबाको हत्या गरिएकै स्थानमा उभिएर केदारभक्तले बृहत् आन्दोलनको आह्वान गरे।

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नागरिक अगुवाहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी निरकुंशताको बाटो सम्हालेको उनीहरुको ठहर छ।

कोभिड–१९ को भय र वृद्ध उमेरका बाबजूद केदारभक्त आइतबार सिफल पुगेका थिए।

‘पहिले राणाले हामीलाई धेरै दबाएर राखेका थिए। हामीले राणालाई त फाल्यौँ तर राणाको संस्कार फाल्न सकेनौँ। पञ्चायत फाल्यौँ तर पञ्चायतकै संस्कार फाल्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेपनि हामी प्रणाली संस्थागत होस् भनि आन्दोलन गर्नुपरेको छ। किनभने राणाको संस्कार फाल्न सकेनौँ। त्यसका लागि आन्दोलन अझै बृहत् हुनुपर्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति समेत रहेका केदारभक्तले भविष्यमा फेरि नागरिक अधिकार हनन् नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताए।

‘१३ औं शताब्दीमा तत्कालीन ब्रिटेनका निरंकुश राजा जोनबाट नागरिकले अधिकार खोस्दै म्याग्नाकार्टा हस्ताक्षर गराएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यस्तै म्याग्नाकार्टामा यी राजनैतिक नेतालाई हस्ताक्षर गराउनुपर्छ। ताकि भविष्यमा यिनले कुनै नागरिक अधिकार हनन् गर्ने आँट नगरुन्।’

अमेरिकीका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसनको ‘प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ स्मरण गर्दै केदारभक्तले भने, ‘हामी सधैँ सचेत हुनैपर्छ। जब प्रजातन्त्रिक मूल्यमान्यता कुल्चिइन्छन्, पछारिन्छन्, फालिन्छन् नागरिक सामाज उठ्नैपर्छ। यहाँ प्राध्यापक पनि देखिनुपर्ने। उहाँहरुमा बलेपछि पो छात्रछात्राहरुलाई बाल्नसक्नुहुन्छ। त्यो नदेखेर दुःख लागेको छ।’

केदारभक्तले अब संसद् पुनस्थापना गरेरमात्रै नपुग्ने बताए। उनले देशमा भयानक विकृति देखिएकाले नेताहरुलाई संघीयता, सामाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनुपर्ने बताए।

‘हरेक कुरामा राजनीतिकरण छ। सत्तामा आएपछि बिर्ता पाएको जस्तो गर्नुहुन्छ। सवैधानिक अंगमा पनि हात घुसार्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो बन्द गर्नैपर्छ। चिकित्सा शिक्षाको प्रतिवेदन पनि डेढ महिना लुकाउनुभयो। लडेर निकाल्यौं। यो पनि प्रजातन्त्र हो? यो प्रजातन्त्र हो भने हामी यस्तो प्रजातन्त्र त्यागिदन्छौं। मैले यस्तो प्रजातन्त्र त सोचेकै थिइनँ।’

सोही कार्यक्रममा विश्लेषक तुलानारायण शाहले संविधानमा मधेसी समुदायको थुप्रै विमति रहेपनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनविरुद्ध सम्पूर्ण सीमान्तकृतहरु एक रहेको बताए।

‘संविधान जारी हुँदा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गरिएको छ। जसले मन लाग्यो, त्यसले संसद् विघटन नगरोस् भनेर त्यो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘संसद् विघटनले राजनीतिक स्थायित्वको आशामा तुषरापात गरेको छ। अहिलेको विघटन प्रतिगमन हो। सम्पूर्ण सीमान्तकृतले विरोध गर्नुपर्छ।’

साहले लोकतन्त्र नभएसम्म कुनैपनि सीमान्तकृतको अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै आफूहरु ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा आएको बताए। उनले आज संसद् विघटन गर्नेले केहीपछि संघीयता, आरक्षण लगायतका अधिकारपनि खोस्न सक्नेतर्फ सचेत गराए।

साहले पञ्चायती सरकारले पनि चुनाव गराउँदै मुलुकमा प्रजातन्त्र भएको जिकिर गर्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको सरकारले पनि दोहो¥याएको बताए। उनले विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउने क्रियाकलापमा नलाग्न समेत सुझाव दिए।