नेकपा पार्टीसम्बन्धी आठ प्रश्नको ठहर गर्न सर्वोच्चसँग प्रचण्डको माग (पूर्णपाठ)

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत नेकपा पार्टी नै विघटन गरी पूर्ववत् एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने गरी गरिएको फैसलाको पुनरवलोकन माग गरेको छन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगी दर्ता गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा प्रचण्डले अदालतसँग आठ प्रश्नको ठहर गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम विपक्षी ऋषीराम कट्टेल संयोजक रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ, छैन?’ उनको निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो? दर्ता भएको कुनै दलहरुको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन?’

उनले दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषय वस्तु केवल नाम मात्र हो वा नाम बाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो? भनी प्रश्न गरेका छन्।

‘निवेदनमा नामबाहेक यी अन्य विषय वस्तु यथावत रहँदा रहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन?’ निवेदनमा सोधिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) बमोजिम दर्ता रहेको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६(२)(३) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी सो मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन?’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएको तथ्यलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गरेको र सो एकीकरण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा विपक्षीको कुनै माग दावी नै नरहेको स्थितिमा अदालत आफैले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गरी माग दावीभन्दा बाहिर गई साविक बमोजिम नै अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन? भनी प्रश्न गरिएको छ।

यो पनि : पुनरवलोकनको निवेदन दर्तापछि प्रचण्डले भने– अदालतले राजनीतिक निर्णय सच्याउनेमा विश्वस्त छौँ

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको रिट नं.०७७–डब्लूओ–००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशका निवेदन पत्रहरुमा मिति २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को एकीकरणलाई स्वीकार गरि एउटै पार्टी हो भनी सकेको र सो एकीकृत नामलाई समेत स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यसको विपरीत हुने गरी संयुक्त इजलासको फैसलाले एउटै पार्टी नभएको, एकीकरण नै नभएको वा अलग–अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन? संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन?’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम हेरफेर, संशोधन वा अर्को नाम राख्न मिल्ने अबस्थाको विवादमा नामको सिमित विषयमा निरुपण नगरी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बदर र एकीकृत दलको खारेजी गर्ने गरी निरुपण गर्न मिल्छ, मिल्दैन? दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ मा गरिएकोमा सो अबस्था प्रस्तुत विवादमा छ, छैन? छैन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को दर्ता खारेज गरी अस्तित्व नामेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन रु राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ बाहेक अर्को कुन कानूनले दलको दर्ता खारेज गरी अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्छ, मिल्दैन? कानूनको उक्त २ अबस्थामा बाहेक अन्य अबस्था वा कारण देखाई दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त गरेमा संविधानको धारा १७(२)(ग), २६९ र २७० विपरित भई दल माथिकै प्रतिबन्ध हुन्छ, हुँदैन ? अदालतकै फैसला वा आदेशले यस्तो राजनीतिक दल माथि प्रतिबन्ध लाग्दा “जुन काम प्रत्यक्ष गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन” भन्ने सिद्धान्त अदालत स्वयंलाई लागु हुन्छ, हुँदैन?’

मिल्दोजुल्दो नाम हो वा होइन भन्ने सीमित कानूनी प्रश्न रहेको विवादमा दुई राजनीतिक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गर्दा गरेको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केद्रीय समितिको निर्णय, झण्डा र चिन्ह आदि परिणामतः बदर हुने गरी अलग–अलग पार्टि रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नको पनि ठहर गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ।

त्यसैगरी एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदि समेत बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नको पनि ठहर गर्न माग गरिएको छ।

प्रचण्डले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा चढाएको पुनरवलोकनको निवेदनको पूर्णपाठ: