युनिकोड
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा उभिएका नेताहरुको नाम लिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सोमबार प्रदेश सभामा भने, ‘सभामुख महोदय, हामी सदनमा रहेका ३ दलले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले हाम्रो यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिने भएको अवगत गराउँदै सबै सभासद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद र अन्य सभासदहरुलाई यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दछु।’
अविश्वासको प्रस्तावमा २८ जना सभासदको हस्ताक्षर छ। ६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन जनमोर्चाको मत निर्णायक हुन्छ। जनमोर्चासँग सदनमा ३ जना सभासद छन्। उनीहरु जता लाग्छन्, सत्ता उसैको हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कृष्णचन्द्रले जनमोर्चालाई विशेष जोड दिनुबाट प्रष्टै बुझिन्छ पनि। प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबाट जनमोर्चाले तलमाथि नगर्ने विश्वास कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको रहेको छ। तर, अंकगणितीय खेलमा जे पनि हुनसक्छ।
कर्णालीमा सत्तारुढ दलले ‘फ्लोर क्रस’ गरेजस्तै नियति यहाँ दोहोरिन्छ कि भन्नेमा प्रतिपक्षीहरु सशंकित छन्।
सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएकै दिन प्रस्तावको पक्षमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टीले लिएको अडानले पनि त्यो आशंकामा बल पुगेको छ। २ सभासद भएको जसपाले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्नुअघि सत्ता साझेदारीको लागि केही सर्तहरु अघि सारेको छ।
सोमबार नै भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बैठकमा पनि नेता हरिशरण आचार्यले उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र निर्माण, साना दलहरुमाथिको थ्रेसहोल्डको अन्त्य, राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा तथा मन्त्रालय बाँडफाँडमा लिखित सहमति आवश्यक रहेको दोहोर्याए।
‘अहिले एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेका हौँ, उनीहरुको पनि छलफल चलिरहेको, हामी पनि छलफलमा छौं। हामी अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सरकारको हो। हामी सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन गर्ने त छँदैछ।’
उनले मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिलेको नभएर नीति कार्यक्रम कसरी बनाउने विषयमा एकमत नबनेको पनि दाबी गरे।
‘३ दल सरकारमा जाने कुरा भइरहेको छ, सरकारमा नजाने भनेको दल (जनमोर्चा) ले पनि सरकार यसरी चलाउ भन्ला नि, त्यसको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऊँ भन्ने हो’, उनले भने, ‘अंकगणितको रुपले हामी समान छैनौं, दलीय रुपले हामी समानता चाहन्छौँ, कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रमा सहमति गरेका छन्, सैद्धान्तिक रुपले भन्दा हामीले अब छान्न (मन्त्रालय छान्न) पाउनुपर्छ भन्ने हो।’
उनले दुईवटा दल मिले हुन्छ भन्ने मानसिकता गलत भएको जिकर पनि गरे। उनले मिडियामा जसपाले विपक्षमा मतदान गर्छ भनेर हौवा फैलाइएकोमा दुःख लागेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीको गाली खाएपछि मात्र कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावमा अगाडि बढेको जिकिर गरे।
आफ्नो पार्टीले प्रतिगमनको विरुद्धमा सबैभन्दा पहिला आवाज उठाएको बताउँदै उनले भने, ‘पार्टीले अर्को निर्णय गरे लुम्बिनीजस्तो होला तर पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्म त हामी अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा नै छौँ नि।’
स्रोतका अनुसार जसपाको अन्य मागबारे कांग्रेस र माओवादीले सहमति जनाए पनि मन्त्रालय भागबण्डामा भने अझै निर्णय हुन सकेको छैन। जससपाले अर्थ वा भौतिक योजनामध्ये एक मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ती दुवै मन्त्रालय जसपालाई दिने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्।
जसपाका एक नेताका अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउँदा पहिलो प्राथमिकता कांग्रेस, दोस्रोमा माओवादी र तेस्रोमा जसपा परेपछि कुरा नमिलेको हो।
‘अहिले पनि हामीलाई पेल्ने काम भयो भने किन मन्त्रिपरिषदमा जाने? बरु बाहिर बसेर हल्ला गर्न त पाइएको छ’, ती नेताले भने,‘ हामीलाई कांग्रेसले भन्दा पनि माओवादीले निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ, हामी त्यो प्रवृत्ति स्वीकार्दैनौं।’
प्रतिक्रिया