युनिकोड
गण्डकीमा विपक्षीहरुसँग नयाँ सरकार गठनको लागि मंगलबार साँझसम्मको समय बाँकी छ।
तर, विपक्षीहरुले सोमबार साँझसम्म पनि बहुमत जुटाएर सरकारको दावी गर्न सकेनन्। कारण हो, सत्ताको चाबी भएको जनमोर्चाका २ सभासदको आनाकानी।
जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही अहिले पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैनन्।
सोमबार नै पार्टीकी सचेतक पियारी थापाले कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कृष्णचन्द्र नेपालीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न ह्वीप जारी गरेपनि दुबैजना टसमस भएका छैनन्।
बरु, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफूलाई पार्टीले दिएको ह्पीपबारे थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
खासमा पार्टीका संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा नै सचेतकले ह्वीप जारी गर्ने हो। तर, संसदीय दलका नेताले ह्वीपबारे थाहा नै नभएको बताएर जनमोर्चामा मत विभाजित भएको सन्देश प्रवाहित गरेका छन्।
पियारीले चाहिँ वैशाख १२ गते नै विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय भएको र त्यही निर्णय कार्यान्वयन गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष शंकर बरालका अनुसार दुबैजना सभासदले पार्टीभित्र केही विषयमा असन्तुष्टि राखेका छन्।
उनका अनुसार बागलुङका केही ठाउँमा भएका घटनामा आफ्ना कार्यकर्तालाई कांग्रेसले फसाएको उनीहरुको गुनासो छ।
‘बागलुङको जैमिनीलगायतका केही ठाउँमा भएका घटनामा हाम्रा नेता/कार्यकर्तामाथि झुटा मुद्दा लगाइएका छन्, ती मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ, यो विषयमा कुरा (कांग्रेससँग) भइरहेको छ’, उनले भने,‘मुख्य कुरा अहिले प्रतिगमनको विरुद्धमा जाने कुरा हो, पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने त चित्रबहादुर केसी (अध्यक्ष) पनि व्यक्ति मात्रै रहने त हो नि।’
पार्टीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेकाले मंगलबार बिहानसम्म दुबै सभासदबाट सकारात्मक निर्णय आउने उनले जिकिर गरे।
‘भोलि बिहानसम्म एउटा टुंगोमा पुगिन्छ’, उनले भने,‘हामी अहिले छलफलमै छौँ।’ बागलुङमा जनमोर्चा र कांग्रेसबीच पटक–पटक भिडन्त हुँदै आएको छ।
पछिल्लो फागुपूर्णिमा मेलामा भएको झडपले यहाँसम्म कटुता पैदा गरेको स्थानीयहरु बताउँछन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग सहकार्य गरेर राजनीतिक भविष्य दाउमा लगाउने पक्षमा कृष्ण थापा देखिएका छैनन्।
उनलाई जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले पनि साथ दिएका छन्। २०४८ सालयता बागलुङमा जनमोर्चा र एमालेबीच सहकार्य हुँदै आएको छ।
एमालेसँगको सहकार्य टुट्दा त्यहाँ कांग्रेसले सहजै चुनाव जित्ने र आफ्नो राजनीति सकिने ठानेर पनि उनी तत्काल केन्द्रको निर्णयसँग सहमत नभएका हुन्।
स्रोतको दावी अनुसार परिस्थिति आफू अनुकूल नभए थापा र शाही पार्टी नै त्याग्ने मनस्थितिमा पनि छन्।
यद्यपि, पार्टीमा उनीहरुले त्यो तहमा ओर्लेर असन्तुष्टि नजनाएको बरु निष्कृय बस्नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
एमालेले पनि सकेसम्म जनमोर्चाभित्रको अन्तरद्धन्न्द्धमा खेल्ने रणनीति तय गरेको छ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलाएर सरकार बनाउन गरेको आह्वान आफ्नो पार्टीको हकमा पनि लागु हुने बताउँदै अंक गणित तलमाथिको खेल भइरहेको छनक दिएका छन्।
‘आफ्नो पक्षमा आउनेहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्ने सुनिश्चितता गर्न अहिले एमालेलाई गाह्रो छैन, बागलुङको हकमा अझ त्यो सम्भावना बढी छ’, एमाले निकट स्रोतले भन्यो,‘किनकि, बागलुङ एमालेमा अहिले माधव नेपाल पक्षधर ईन्द्रलाल सापकोटा अध्यक्ष छन्, त्यहाँ ओली पक्षलाई बलियो बनाउन जनमोर्चाका नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएमा अन्यथा मान्नु पर्दैन।’
यसअघि माओवादीबाट एमालेमा आएका लीलाबहादुर थापालाई प्रदेश सह–इन्चार्ज दिएर त्यो छनक दिइपनि सकेको छ।
स्रोतले जनमोर्चा छाडे कृष्ण थापा र खिमविक्रमलाई एमालेले राम्रै उपहार दिने तयारी गरेको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छ।
यता, जनमोर्चाका दुई सभासदको हस्ताक्षर नहुँदा नेपाली कांग्रेसले सोमबार बहुमत जुटाउनै सकेन।
अहिले कांग्रेस जनमोर्चाका २ जना सभासदको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ।
‘हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको छ, उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, उहाँहरुका नेताहरु सकारात्मक रहेकाले आशा मारेका छैनौँ’, एक कांग्रेस सभासदले भने,‘अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने वा नबन्ने भन्नेमा फिफ्टी–फिफ्टी चान्स छ।’
अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेससँग १५ माओवादीसँग सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ र जनमोर्चासँग ३ जना सभासद छन्।
सरकार बनाउन जनमोर्चा निर्णायक शक्ति हो। जनमोर्चाका एकजना मात्रै सभासदले फरक निर्णय लिँदा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न सक्दैनन्।
सो उपधारा ३ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ।
भोलिसम्मको समयावधि विपक्षीको हातबाट खुस्किए सोही धाराको उपधारा ४ आकर्षित हुनेछ। सो धारामा अवस्था नभएमा ठूलो दलको नाताले अहिलेका काम चलाउ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलै मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
उनले पनि ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनु त पर्छ तर देश चुनावमा जान्छ। चुनाव गराउने जिम्मेवारी पनि त्यही सरकारको हुन्छ।
प्रतिक्रिया