युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरु आन्तरिक तथा सामूहिक छलफलमा छन्।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेका कुनै एक सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार बेलुका २१ घण्टाको समय दिएकी थिइन्।
त्यो समय सकिन अब पाँच घण्टाजति समय बाँकी छ।
यो अवधिमा कुनै सदस्यले बहुमत पु¥याउन सक्छन् कि सक्तैनन्, त्यो त केही बेरपछि देखिनेछ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको पत्रबारे केही चर्चा गरौँ।
बिहीबार बेलुकी ७ बजेर ५७ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा सो विज्ञप्ति प्रकाशित भयो।
‘वैशाख ३० गते संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार उनले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएकोले धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीबाट अनुरोध भई आएकोले आह्वान गरेको’, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसो भए पहिला वैशाख २७ गते के भएको थियो, त्यता फर्काैँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिनको लागि राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी भयो। विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि मात्र संसद खुलाइएको थियो।
संसदमा भएको मतदानमा ओलीले ९३ मत पाए। सो संख्या संसदमा रहेको कुल संख्याको बहुमत थिएन।
ओलीकै पार्टीमा माधव नेपाल पक्षका २७ सांसदले सो प्रक्रिया बहिष्कार गरे र संसदमै उपस्थित भएनन्।
यस्तै विश्वासको मतको विपक्षमा १ सय २४ मत प¥यो भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसदले ‘मत दिन्न’ भन्नेमा मतदान गरी तटस्थ बसे।
प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधमा भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको पत्रअनुसार वैशाख २७ गतेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको भए अहिले विपक्षीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बलियो आधार देखाउन खोजिएको छ।
वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मतमाथि भएको मतदानमा प्राप्त भएका मतसंख्या फेरि एक पटक हेरौँ त !
ओलीको पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४, प्रक्रिया नै बहिष्कार २७, जसपाको तटस्थ बसेको संख्या १५।
त्यही अवस्था कायम नै रहेको भन्ने राष्ट्रपतिको पत्रलाई आधार मान्दा अब नयाँ सरकार बनाउनको लागि जम्मा १४ मतको आवश्यकता प¥यो।
प्रतिनिधि सभामा अहिले सांसदको कुल संख्या २ सय ७१ छ। यसको बहुमत भनेको १ सय ३८ हुन्छ।
१२४ पाएका विपक्षीलाई १४ मत पुग्ने दह्रो आधार माधवकुमार नेपाल पक्ष देखिन्छ। किनभने यसअघि ओलीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया नै उनीहरुका २७ जना सांसदले बहिष्कार गरेका थिए।
वैशाख २७ कै अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर नदेखिएको र ओलीले विश्वासको मत पाउने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको भए १४ मत लिएर विपक्षीहरुले बहुमत पु¥याएर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने देखियो।
यसअघि बहुमतको सरकार बनाउन कस्सिएको कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन अहिले पनि कायमै छ।
जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष वैकल्पिक सरकारकै पक्षमा छ।
अर्काे कुरा, संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार जस्तो अहिले दलको आवश्यकता पर्दैन, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लगेर बुझाए पुग्छ।
प्रतिक्रिया