युनिकोड
सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट/ थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिमा टीकापुर घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगाएतका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका तर राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, घाइतेको उपचार गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षति छानविन गरेर लक्षिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको छ।
संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा भएका भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएको छ।
'संविधान गतिशिल दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरिने छ' सहमतिमा भनिएको छ।
सहमतिपत्रमा कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सहल्लाहकार राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ।
संघर्ष समितिका तर्फबाट रुकमिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी लगायतको हस्ताक्षर छ।
प्रतिक्रिया