युनिकोड
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल—भारत संयुक्त संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन बुधबार दिउँसो काठमाडौं आइपुग्दैछन्। नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता भारतीय पक्षको यो पहिलो उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण हो।
यसअघि २०७२ असोजमा नेपालमा संविधान जारी गर्ने मिति तय भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा जयशंकर काठमाडौं आएका थिए। त्यतिबेला उनी विदेश सचिव थिए। मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै विदेशमन्त्री भएका उनी मन्त्री हैसियतमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्।
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौं उत्रिएको केही घण्टाभित्रै उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगै संयुक्त संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
नेपालले बैठकमा पेश गर्ने विषयवस्तुबारे तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार ती विषयहरुमा दुई पक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति, शिक्षासहितका विषय छन्।
बैठकम नयाँ विषयहरुभन्दा अहिलेसम्म भएको कामको समिक्षा गर्ने भनेर यसअघि नै मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ। नेपाल—भारतबीच विषयगत हैसियतका तीन दर्जन संयन्त्र रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु अन्य संयन्त्रमा गाँठो परेको कुनै विषय भए ती फुकाउन बैठकमा कुरा उठाइने बताउँछन्।
भारतसँग नेपालका विवाद नरहेका र गाँठो फुकाउनु नपर्ने विषयहरु अत्यन्त न्यून छन्। सीमा विवाद, बढ्दो व्यापार असन्तुलन, डुबान, भारतले गरेको नोटबन्दीमा परेर नसाटिएका पाँच सय र हजार रुपैयाँ दरका भारतीय रुपैयाँदेखि नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवदेनका विषयमा सहमति जुटाउनु पर्ने स्थिति छ।
समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि भारतले त्यसलाई टार्दै आएको छ। बुझ्न मानेको छैन।
बैठकमा नेपाल—भारतबीच रहेका सबै मुद्दामा छलफल हुने परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए पनि विगत बैठकबाट भएका निर्णय र कार्यान्वयका अवस्था हेर्दा ठूलो उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। तापनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको राजनीतिक अर्थ समेत रहनेछ। जयशंकरको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपालखबरले दुई विज्ञसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएको छ।
उद्धव प्याकुरेल, काठमाडौं विश्वविद्यालय
नेपाल—भारत संयुक्त आयोगको स्थापना भएको ३२ वर्ष भएको छ। र अहिले बल्ल पाँचौ बैठक हुँदैछ। संयन्त्रको बैठक नियमित हुनुपर्छ। यसले समग्र विषयमा छलफल गराउँछ। यो पटक विषयस्तु र तयारी हेर्दा खासै ठूलो परिणामका अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
पछिल्लो बैठक यता नेपाल र भारतको आन्तरिक राजनीति परिस्थितिमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ। अहिले गठन भएको सरकारलाई दुई तिहाइका सरकार भन्ने गरिएको छ। भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाको पूर्ण बहुमतका सरकारको छ। दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार गठन भएको अवस्थामा त्यसले उठाउनु पर्ने र समाधान दिनुपर्ने पनि ठूलो विषयहरु रहेका छन्।
नेपाल भारतबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छौं। तर हामीबीच अहिलेसम्म सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन। ९८ प्रतिशत भूभागका सीमाकांन सकिसक्यौ। कालापानी, सुस्ता जस्ता स्थानमा अझै सहमति बन्न सकेको छैन। आयोग बैठकले यी विषयमा समाधान दिन सक्नुपर्छ।
दीपकप्रकाश भट्ट, सांसद
पहिलोभन्दा अहिलेको अपेक्षा धेरै कुरामा छ। पहिलो विषय के हो भने नेपालमा राजनीति प्रणाली फेरिएको छ। हामीले भन्दै आएको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले हाम्रो छलफलको विषयहरु पनि परिवर्तन हुनुपर्छ।
नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा भएका भ्रमणमा आत्मियता देखिन्छन् तर व्यवहारमा चिसोपन अझै बाँकी नै छ। संयन्त्रले त्यो चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। नेपाले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पोजिसन समेत राख्नु पर्छ। हामीले उठाउने विषय वस्तुहरुको गृहकार्यसहित प्रस्तुति हुन जरुरी छ। यसअघि बैठकहरुमा त्यस्तो नहुँदा नेपालले आफ्नो पक्षमा बढी निर्णय निकाल्न असमर्थ रहँदै आएको छ। अहिले दुई देशबीच समाधान निकाल्नु पर्ने थुप्रै विषय बाँकी छन्।
नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा कुरा गर्दा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरुको विषय आइहाल्छ। अहिलेको अवस्थामा एकतर्फ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ छ भने अर्को इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी रहेको छ। भारतपछि कुरा आउने चीनकै हो। त्यसपछि अमेरिका आइहाल्छ। नेपाल भारतबीच यो सबै कुराको दबाबबाट मुक्त भएर सम्बन्ध सुधारको विषयमा छलफल र सहमति हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया