युनिकोड
सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैं ठेकेदार बनेर उपभोक्ता समितिबाट कमिसन लिने गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार उनीहरूले स्थानीय तहले गरेको काममा गुणस्तर नभएको दाबी गरेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
‘मन्त्रीज्यू स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजनाबाट कमिसन लिन्छन् भन्ने थाहा छ कि छैन ? आफ्नै डोजर र स्काभेटर छ, उनीहरूले एउटा योजनाबाट ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिन्छन्’, सत्तारूढ नेकपाका विजय सुब्बाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई इंगित गर्दै भने, ‘यो मेलै थाहा पाएरै भनेको हो।’
विकास बजेट खर्च गर्दा आफूअनुकूल मान्छेलाई योजना दिने गरिएको उनले बताए । नेकपाकै राजेन्द्र सुनुवारले स्थानीय तहमा बेरुजु व्यापक भएको बताए । ‘जनताको घरदैलोमा गएको सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हो,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहको विकास निर्माणको गुणस्तर ज्यादै कमजोर भएको बताए । ‘त्यस्ता निकायको मन्त्रीले आफैं निरीक्षण गर्नुभएको छ कि छैन?’ उनले भने, ‘गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कुनै निकाय छैन । स्थानीय तहमा अनियमितता र अराजकता बढेको छ।’
कारबाही हुन्छः मन्त्री
सांसदका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पण्डितले अनियमितता गर्ने र ठेकेदार बनेर कमिसन लिने जनप्रतिनिधिविरुद्ध आएका उजुरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने गरेको बताए।
उनले गलत गर्ने उपभोक्ता समितिलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए । जनप्रतिनिधि आफैं ठेकेदार बनेमा उनीहरू दण्डनीय बन्ने उनले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया