दुई चोट बेहोरेका बादललाई ‘मल्हम’ लगाउँदै गर्दा ओलीलाई उस्तै झड्का

पात्रहरु फेरिन्छन्, तर कहिलेकाहीँ ईतिहासमा उस्तै–उस्तै घटनाको पुनराबृत्ति हुन्छ। प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहन अनेक हथकण्डा अपनाइरहेका केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को सन्दर्भमा पनि उस्तै रोचक संयोग दोहोरिन पुगेको छ।

सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिए पनि थापाले गृहमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि माओवादी केन्द्र त्यागेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए। तर, जेठ ६ मा सर्वाेच्च अदालतले सांसद पद गइसकेका व्यक्ति दोहोर्याएर मन्त्री बन्न नसक्ने फैसला गरिदियो। बादलपत्नी नैनकला थापालाई सञ्चारमन्त्री बनाइदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले बादलको चोटमा मल्हम लगाइदिँदै थिए, सर्वाेच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले बादलले जस्तै झड्का बिहीबार (२७ जेठ) सहनु पर्यो।

पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीहरुलाई ठेगान लगाउन ५ पुष (०७७) मा पहिलो पटक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ७० औँ जन्मदिवस मनाउँदै गर्दापनि सर्वाेच्च अदालतले झट्का दिएको थियो। बालुवाटारमा उनी जन्म दिवस मनाउँदै थिए, केक काटिँदै थियो। ठीक त्यही बेला सर्वाेच्च अदालतले ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनस्र्थापनाको फैसला सुनायो। राष्ट्रपति कार्यालयसँगको मिलेमतोमा ओली अहिलेसम्म पदमा बहाल रहेपनि बिहीबारको फैसलाले उनलाई अर्काे शक्तिशाली झड्का दिएको छ।

बादलले बेहोरेको झड्का
सर्वाेच्चको २३ फागुन (०७७) को फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व फरक–फरक रुपमा कायम रह्यो। तर, माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका बादल पूर्ववत पार्टीमा फर्किन मानेनन्। नेकपा छँदा ओलीलाई साथ दिएकाले माओवादी केन्द्रको पंक्ति उनीसँग रुष्ट थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पनि आक्रोसित थिए। माओवादी केन्द्र फर्कन नमानेपछि पार्टीले कार्वाही गर्यो। उनको सांसद पद गयो।

सांसद पद गएपनि ओलीले बादल सहित ७ माओवादी नेतालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरे। सांसद पद गइसकेकाहरुलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन नमिल्ने माग गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो। त्यस सम्बन्धी सुनुवाई ६ जेठमा हुँदै थियो। त्यसैदिन बादल निस्कासित भएपछि खालि रहेको वागमति प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको सिटमा पनि निर्वाचन गरिँदै थियो। बादल नै ओली पक्षीय एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार थिए।

संयोगपनि कस्तो भने, बादलको राजनीतिक जीवनको फैसला गर्ने त्यसैदिन वागमति प्रदेशभरिकै आकाशलाई बादलले डम्म ढाक्यो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले यसलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामसँग जोडे। किनभने, एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनालसहित कांग्रेस–माओवादी केन्द्र लगायतको विपक्षी गठबन्धनले डा खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। मतदाताहरुको संख्या हेर्दा निर्वाचनको तराजु बादलको होइन, डा देवकोटाको पक्षमा ढल्किने सम्भावना देखिँदै थियो।

उता बादल र झरीका बीच हेटौंडामा निर्वाचन जारी थियो। यता सर्वाेच्च अदालतले संसद सदस्य नरहेका बादल लगायत ७ जना माओवादी नेताहरु दोहोर्याएर मन्त्री बन्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। सर्वाेच्चको आदेशबाट एकैचोटि ७ जना मन्त्रीको पद गयो। एकै छिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम पनि आइहाल्यो। सर्वाेच्चको आदेशबाट २–३ घण्टा अघि मन्त्री पद गुमाएका बादल वागमति प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा पनि पराजित भए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नैनकला थापालाई सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरेर बादलका दुई चोटहरुमा मल्हम लगाउँदै गर्दा सर्वाेच्च अदालतले एकै दिन ओलीलाई अझ शक्तिशाली दुई झड्का दिएको छ। संयोगवश बिहीबारपनि काठमाडौँको मौसम उस्तै खराब थियो, जस्तो ६ जेठमा थियो। सर्वाेच्चको आदेशका कारण बादलको गृहमन्त्री पद खुस्किँदा जसरी आकाशमा डम्म बादल थियो, बादल पत्नी नैनकलाले ओलीबाट सञ्चारमन्त्री पदमा नियुक्ति पाउँदापनि काठमाडौँको आकाश बादलले ढाकिएको थियो। कहीँकहीँ त पानीपनि परेको थियो।

बादललाई जस्तो, ओलीलाई उस्तै
६ जेठमा बादलले बेहोरेका दुई झड्कामध्ये एउटा मन्त्रिमण्डलसँग सम्बन्धित थियो, अर्काे प्रदेशसँग सम्बन्धित। २१ दिनपछि ओलीले बेहोरेका झड्कापनि करिब उस्तै छन्, मन्त्रिमण्डलको निरन्तरता र प्रदेशसँग सम्बन्धित। सर्वाेच्चले बिहीबार गरेको नागरिकता अध्यादेशसँग सम्बन्धित फैसलाले ओलीको मन्त्रिमण्डलसँग सम्बन्ध राख्छ भने कर्णालीका सांसदहरुलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशले प्रदेशसँग र एमालेको दीर्घकालिन भविष्यसँग।

८ जेठमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ९ जेठमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए। यो विवादास्पद अध्यादेश सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र खेमालाई खुसी पार्नका लागि ल्याइएको हो। मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेमात्र सरकारमा सामेल हुने शर्त जसपाको सो खेमाले राखेपछि ओलीले अध्यादेश जारी गरिदिए, जबकि त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामा थियो।

संसद छलेर ओलीले चालेको यो कदमलाई सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार गैरकानूनीमात्र होइन, जालझेलपूर्ण भएको ठहरपनि गरेको छ। फैसलाका क्रममा सर्वाेच्चले प्रयोग गरेको ‘छद्म विधायन’ को अर्थ यही हो। जुन मागका आधारमा जसपा ओली सरकारमा सामेल भएको हो, यो फैसलापछि सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने नैतिक प्रश्न पनि महन्थ–राजेन्द्र खेमामाथि उठ्ने छ। बादलपत्नी नैनकलासँगै जसपा नेता राजकिशोर यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरिदिएकै दिन सर्वाेच्चको तर्फबाट यस्तो फैसला आएको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा बादलले वागमति प्रदेशबाट झड्का पाएका थिए। कर्णाली प्रदेश सभाको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले ओलीलाई झड्का दिएको छ। ३० चैतमा कर्णाली प्रदेश सभामा भएको मतदानमा प्रकाश ज्वाला सहित ४ एमाले एमाले सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीले चारै जनालाई प्रदेश सभाबाट बर्खास्त गरेका थिए। तर, यो निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले होइन, केन्द्रीय कमिटीले मात्र गर्न सक्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले सुनाएको छ।

यो फैसलाको असर कर्णाली प्रदेश सभाका चार एमाले सांसदको पुनर्वहालीमा मात्र सीमित छैन। बरु यसले एमालेभित्रको आन्तरिक बिग्रह र अन्तरसंघर्षलाई अरु चर्काउने छ। बादलहरुसहितलाई राखेर ओलीले निर्माण गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई होइन, नबौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले मान्यता पाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। यस अनुसार केन्द्रीय कमिटीलाई विघटन गरी गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने भएका छन्।

एमाले प्रवेश बादल र एमालेका लागि कति फलदायी होला, त्यो भविष्यले बताउला। तर, ओली र बादलका सन्दर्भमा ६ जेठ र २७ जेठका घटना मिल्दाजुल्दा छन्।