बैंकका सीईओ र सञ्चालकको उमेर हदसम्बन्धी विधेयक संसदमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी बनेको ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि बुधबार संसदमा दर्ता भएको छ। पेस भएको दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले नै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। विधेयक आज बिहीबार संसदमा प्रस्तुत हुँदै छ।

उक्त विधेयकले बैंक सञ्चालक तथा सीईओको योग्यता र उमेर हद तोकेको छ। यसअनुसार हाल रहेका केही सीईओ तथा सञ्चालकहरु संकटमा पर्ने समेत देखिएका छन्।

संशोधन विधेयकमा के छ?
सञ्चालक समितिको कार्यकाल चार वर्ष रहनेछ। निज पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्त तथा मनोनीत हुन सक्नेछ। तर लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन भने नपाउने व्यवस्था छ। कुनै कार्यकाल छोडेको अवस्थामा भने तेस्रो कार्यकाल पनि हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनीभन्दा बाहेक एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक समेत नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। तर कुनै संस्थापक सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति वा निजको परिवार समेत स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् सीईओको लागि भने संशोधन विधेयकले न्यूनतम योग्यता स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्योसँगै अनुभव पनि भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। स्नातकोत्तर गरेको हकमा भने तीन वर्षको अनुभवले काम गर्ने उल्लेख गरिएको हो। 

दुवैको हकमा काम गरेको अनुभव अधिकृतस्तरमा रहेर काम गरेको हुनुपर्ने विधेयकले उल्लेख गरेको हो। त्यस्तै सीईओ हुन भने २५ वर्ष पुगेको तथा ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएर बैंकको सीईओ हुनखोज्नेलाई यो विधेयकले नियन्त्रण गरेको पाइएको छ।

सीईओ हुनको उसले उक्त बैंकबाट ठूलो रुपमा व्यावसायिक ऋण समेत नलिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो संशोधनले दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै बैंक वित्त संस्थामा सीईओ रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हाल कायम रहेकाहरु पनि यो कार्यकाल सकिएपछि पुनः अवकाश हुनुपर्ने संशोधन विधेयकले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै बैंकहरुले नयाँ सीईओ नियुक्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यो विधेयकको मारमा पर्ने सीईओहरु कुन–कुन हुन्?
संसदमा दर्ता भएको यो संशोधन विधेयकअनुसार सीईओको कार्यकाल सेवा प्रवेशदेखि नै गणना हुने देखिएको छ। यो व्यवस्था फेरफार नभई लागू भएमा नेपाल बैंकलगायत देश बैंकका सीईओ अर्थात् नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले स्वतः अवकाश पाउनेछन्। उनी तेस्रो कार्यकालको लागि सीईओ रहेका छन्।

त्यस्तै हिमालयन बैंकका अशोक राणा, प्राइम कमर्सियल बैंकका नारायणदास मानन्धर र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेको पद समेत धरापमा पर्नेछ।

तर यो विधेयक लागू हुन संसदले पास गर्नुपर्छ। संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत संसदमा दर्ता गराएको छ। अरु दुईवटा विधेयक पनि दर्ता गराएको हो।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।