युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ मन्त्रालयबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ। अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले जानकारी दिए।
प्रवक्ता तामाङका अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईँ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने लक्ष्यअनुसार, बागमतीका ८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। यी मन्त्रालयहरू मातहतका करिब ५० वटा कार्यालयहरू समेत कटौती गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता तामाङले बताए। हाल मन्त्रालय मातहतका मौजुदा कार्यालयहरू १९८ वटा रहेकोमा १४८ वटा मात्रै राख्ने प्रस्ताव भएको उनको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालय समायोजन र कार्यालय कटौतीले प्रदेश सरकारको चालु तर्फको खर्च कम गर्ने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले बताए। जनताको करबाट चल्ने सरकारको तामझाम गर्न प्रशासनिक खर्च कटौतीमा प्रदेश सरकार जुटेको उनको भनाइ छ। २०८२ साउनमा नियुक्त भएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए।
बागमतीको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने लक्ष्यसहित मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। तीन महिनासम्म यो समितिले अध्ययन गरेको थियो।
थप ३ महिनाको समयसीमा तोकेर समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा पूर्व सचिव र सचिवहरू राखेर अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो। मंसिर पहिलो साताबाट अध्ययन गरेको समितिले बागमतीका ६ मन्त्रालय र ७०१ जना कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशको ६ मन्त्रालय र मातहतको कार्यालय तथा कर्मचारी कटौती गर्न लागिएको हो। यो निर्णय साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया