युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदशन तयार पारेको छ।
आउँदो जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक दायित्व छ। त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्गदशन तयार पारेको हो। बजेट मार्गदशन तयार पारेर सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।
‘बजेट तयारीका लागि बजेट तर्जुमा मार्गदशन तयार गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिने प्राथमिकताका विषयवस्तु केके हुन् भन्ने सन्दर्भमा मार्गदशन तयार पारिएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट खासगरी आर्थिक अनुशासन र खर्च मितव्ययीता होस् भन्ने अर्थ मन्त्रालय चाहन्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयहरु शर्तक र संवेदनशील हुन जरुरी छ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको बजेट मार्गदर्शनमा खासगरी बजेटले लिने प्राथमिकता समेटिएको पाण्डयले बताए। आगामी वर्षको बजेट खासगरी आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययीतालाई उच्च प्राथमिकता दिर्दै जेठ १५ मै ल्याउनका लागि लेखनको तयारी थालिएको सहसचिव पाण्डेयले जानकारी दिए।
अनुशासित र खर्च मितव्ययितालाई बजेटले जोड दिनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई सतर्क र संवेदनशील हुन अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ। मन्त्रालयहरूले आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजना, तत्काल ठेक्का पट्टामा जान सकिने आयोजना र प्रोजेक्ट बैंकहरूमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकिएको उनले बताए।
‘मन्त्रायलहरूले आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजना, तत्काल ठेक्कापट्टामा जान सकिने आयोजना र प्रोजेक्ट बैंकहरूमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनालाई बजेट प्रस्ताव गर्नु भनेर त्यो किसिमको मार्गदशन मन्त्रालयहरूलाई पठाएका छौँ,’ पाण्डेयले भने।
अर्थ मन्त्रालयलका अनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ। स्रोत अनुमान समितिले विभिन्न विश्लेषण गरी स्रोत अनुमान प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र सोहीअनुसार बजेट लेखनको काम अघि बढ्न लागेको हो।
खासगरी राजश्व र वैदेशिक सहयोगको आकलनका आधारमा स्रोत निर्धारण गरिने गरिएको र मन्त्रालयहरूलाई सोहीअनुसार बजेट सिलिङ पठाइसकिएको सहसचिव पाण्डेयको भनाइ छ। उनका नुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ।
‘स्रोत अनुमान समितिले विभिन्न विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। खासगरी राजश्व, वैदेशिक सहयोगको आकलन गरी स्रोत निर्धारण हुन्छ। मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइसकिएको छ। गत वर्षभन्दा कम नै प्रस्तावव गरेका छौँ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया