युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा खगराजले ३० मत मात्रै पाउँदा पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। उक्त निर्णय कानुन सम्वत नरहेको भन्दै कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेयको तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्द घिमिरेले बताए।
उक्त रिटको पेसी आगामी वैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
सभामुख धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेसले असंवैधानिक कार्य भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।
रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
कानुन विपरित भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने पनि पाण्डेयको माग छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गर्दै बहुमत नपुगेको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सदस्यको संख्या नै घटाएर बहुमत पुगेको ठहर गरिदिएपछि त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाएको सभामुखको घोषणा छ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गर्दै ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ। सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ।’
नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ सदस्य रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न दिएको समय हुँदै चैत २५ गते नै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तर सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत पुर्याएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गरी आफैँलाई संविधानको धारा १६८ ९३० अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए।
अब बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने संविधानको धारा १६८ को ९४० अनुसार विश्वासको मत लिँदा पुष्टि हुने भन्दै ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो।
‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको थियो।
अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै संविधानको धारा १६८ को ३ क्रियाशील हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘सो भएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।
यसअघि कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सभामुखसहित गणना गरेर बहुमत र्पुयाउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। त्यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखलाई मतदानमा सहभागी गराए।
तर त्यसप्रक्रियाविरुद्ध नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले सभामुखलाई समेत मतदानमा सहभागी गराएर लिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बदर गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेयले आफ्नो रिटमा उक्त नजिर समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया