जोखिम उठाएर कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका कार्की टिक्लान् त चार वर्ष?

प्रायः सबै नेताको समान धारणा हुने गर्छ– ‘राजनीति अनिश्चयको खेल हो, यही नै हुन्छ भनेर गरिएका काम पूरा नहुन पनि सक्छ। हुँदैन भनेर गरिएको कुनै काम फ्याट्टै भइदिन्छ।’

अझ आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेर चालिएको कदम त सफल हुने सम्भावना क्षीण नै हुन्छ। तर, यस्तै परिस्थितिमा जोखिम उठाउने हिम्मत गरे सफलता पाएका छन् नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभा सांसद केदार कार्कीले।

अडानमा टिक्ने स्वभावका उनी कोशी प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्। 

पार्टीले अघि सारेका गठबन्धनका साझा उम्मेदवार इन्द्र आङ्बो विरुद्ध एमालेसँग मिलेर कांग्रेसकै ८ सांसद विद्रोह गराई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा उनले मोलेको जोखिम लरतरो थिएन।

तर, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार उनले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा जोखिम उठाए र  सफल भए।

एमालेका ३९ र कांग्रेसकै ८ गरी ४७ सांसदको प्रष्ट बहुमत लिएर शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिँदा गठबन्धनका ४ वटै दल उनकै पक्षमा उभिए।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद गरी ३९ जनाले कार्कीले गरेको विद्रोहलाई अनुमोदन गरे। यो अनुमोदनसँगै कार्कीलाई बलियो मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बुधबार मतदान हुँदा ९२ जना उपस्थित थिए। जसमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले मत दिन पाइनन्। राप्रपाका ५ सांसदले मात्र उनको विपक्षमा मत दिए। 

प्रदेश सभा नै विघटन भएर मध्यावधि चुनावमा जाने खतरा देखिएको बेला सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरी उनी मुख्यमन्त्री भएका छन्।

रुद्राक्ष माला लगाएर बुधबार विश्वासको मत माग्न पुगेका उनले सबै दललाई सहयोगको आग्रह गरे। प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

त्यसपछि राप्रपा बाहेकका दलले केहीले सर्तसहित कार्कीलाई विश्वासको मत दिने बताए। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार बनाउने म्युजिकल चेयरको खेल अन्त्य गरेको बताए।

‘कांग्रेस दलबाट ८ भाइ हाम्रा माननीयहरूले सरकार निर्माणका निमित्त मुख्यमन्त्री बन्न दलभित्र झगडा गर्नुभयो, कराउनुभयो, कुण्ठा बोकेर हिँड्नुभयो, संघर्ष गर्नुभयो, अन्तिममा युद्धको मैदानमा पनि पुग्नुभयो र युद्ध पनि जितेर आउनुभयो,’ थापाले भने, ‘युद्ध नै जितेर फूलमाला लगाएर घरमा आइसकेपछि हामीले गला लगाउने भन्दा अर्काे कुरा छैन। हाम्रा ८ भाइ सांसदसँग गला पनि जोड्यौँ। कहिले नटुट्ने त्यो गला जोड्यौँ।’

कार्कीको विद्रोहले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई कति क्षति पुग्यो अहिले नै भन्न कठिन छ। यद्यपि, गठबन्धनलाई विश्वासको मतका लागि बाध्य पारेर कार्कीले उचाइ बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

संविधानतः कार्कीको सरकार ढालेर अर्को सरकार गठनको विकल्प छैन। त्यसैले उनी चार वर्ष टिक्ने आकलन गरिएको छ। 

त्यसमाथि दलहरु मध्यावधिमा निर्वाचनमा जान चाहेका पनि छैनन्। उनीहरुले प्रदेशको स्थिरताको लागि उभिने बताइरहेका छन्।

प्रदेश सभामा बुधबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भने, ‘सरकार बनाएर मध्यावधिको एउटा चक्र रोक्ने प्रयास गरेका छौँ। यो प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई हामीले सधैँका लागि अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका छौँ।’

काठमाडौँमा बसेर सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए। 

‘कांग्रेस संस्थापन हामीलाई स्वीकार्न तयार भएन, माओवादीले पनि मानेन,’ कार्कीले भने, ‘सरकार त बन्नुप¥यो, केदार कार्कीले अन्तिम समयमा आएर एमालेले सहयोग गर्छ भने सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छु भन्नुभयो। यो प्रक्रियामा हामीबाट कहीँ गल्ती भएको छ भने प्रदेश सभाभित्र मात्रै होइन जनताको अगाडि सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर माफी माग्नको लागि तयार छौँ।’

राजनीतिक जीवन
नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति थालेका कार्की २०३० पुस ७ मा जन्मेका हुन्। २०४४ सालमा जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेसा इनरुवाको नेविसंघ इकाइ सभापति बने। 

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विराटनगर गए। स्नातक पढे। त्यहाँ रहँदा नेविसंघको क्षेत्रीय सभापति बने। २०५९ सालमा मोरङ जिल्ला सभापति चुनिए।

नेविसंघबाट २०६० सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियू सभापतिको उम्मेदवार बने पनि पराजित भए।

२०६३ मा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्यको बने। 

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बने पनि जित्न सकेनन्। 

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ (ख) बाट चुनाव जितेका अघिल्लो पटक प्रमुख सचेतक र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। यसपटक भने मुख्यमन्त्री नै बन्न सफल भए।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कार्की मुख्यमन्त्रीको लबिइङमा लागे। उनले उम्मेदवार नबनाए जसरी पनि बन्ने चुनौती दिएका थिए। 

नभन्दै एमालेका ३९ सांसदले कार्कीलाई साथ दिने सहमति ग¥यो। कार्कीलाई शेखर कोइराला पक्षका अन्य ७ सांसदले साथ दिन हस्ताक्षर गरे। ४७ सांसदको हस्ताक्षर गोजीमा राखेर उनले असोज २५ गते प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष दाबी पेस गरे।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्की बलियो यसकारण देखिए कि आङ्बो पक्षले बुझाएको ४७ जनामा कार्कीको समेत नाम थियो। उनले फिर्ता नलिने अडान लिनेबित्तिकै आङ्बोको पक्षमा बहुमत पुग्नेथिएन।

उनलाई पार्टीमा शेखर कोइरालाको बलियो साथ छ।