युनिकोड
सातै प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन ‘विर्तामोड घोषणापत्र-२०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
झापाको विर्तामोडमा बिहीबारदेखि सुरु भएको संसदीय अनुभव आदानप्रदानका लागि संघीय संसदका उपसभामुख/उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन-२०८३ ले संसदीय अभ्यासलाई थप सुदृढ, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने संकल्प गरेको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना, विधिको शासन, जनसरोकारमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकासहित संसद्को प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न निर्णय गरिएका छन्। सम्मेलनले संसदीय भूमिकालाई सशक्त बनाउन संसद्को वार्षिक कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा संसदीय समितिहरूको समन्वय र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजक कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जानकारी दिइन्।
यसैगरी, महिला सशक्तिकरण र लैंगिक बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सभा र नागरिकबीच विभिन्न विषयमा नीतिगत बहस र छलफल चलाउनुका साथै सभाभित्र महिला समन्वय समितिको व्यवस्था, प्रभावकारी नेतृत्व र बजेटसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता जस्ता विषयमा सभाका नियमावलीहरूमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन्।
संसदीय व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउनका लागि संघीय संसद् र प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्दै डिजिटल व्यवस्थापिकाको प्रवर्द्धन गर्ने, महिला नेतृत्व विकास तथा महिला सदस्यहरूको क्षमता विकास, अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिइने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै, व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षणमा उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ।
सभाको कामकारबाहीलाई थप समृद्ध बनाउन असल अभ्यासहरूको अनुसरणका निम्ति संघीय र प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूबीच समय-समयमा छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श गरिनेछ। यसै क्रममा आगामी कार्यक्रम बागमती प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने तय भएको छ।
घोषणापत्रमा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सृजना दनुवार, मधेश प्रदेश सभाकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशर, बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापा, लुम्बिनी प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसी, कर्णाली प्रदेश सभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया