माइतीघरमा नारा लगाउन बाध्य छन् बिरामीको उपचारमा लाग्नुपर्नेहरु

करुणा खड्काले चीनमा एमबीबीएसको सैद्धान्तिक पढाइ सकेको ९ महिना भइसक्यो। सैद्धान्तिक पढाइ सकेपछि एमबीबीएसका विद्यार्थीले एक वर्षको मेडिकल प्राक्टिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल(एनएमसी)ले लिने परीक्षामा पास गरेपछि उनीहरु नामको अगाडि डा. लेख्न योग्य हुन्छन्।

चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी देखिएपछि अन्य विद्यार्थीहरुसँगै उनी पनि स्वदेश फर्किइन्। त्यतिञ्जेल उनको सैद्धान्तिक कक्षाहरु बाँकी नै थिए। ती कक्षाहरु अनलाइनबाटै पढाइ भए र २०२१ मा उनले सबै सैद्धान्तिक कक्षा पुरा गरिन्।

अब वैधानिक रुपमा डाक्टर बन्न उनले एक वर्षको मेडिकल प्राक्टिस गर्नुपर्छ। महामारी नभएको भए उनले यतिबेला मेडिकल प्राक्टिस थालेको ९ महिना बितिसक्थ्यो। तर, बिडम्बना चीनले लिएको शून्य संक्रमणको नीति र नेपालमा प्राक्टिसको अनुमति सरकारले नदिनाले उनी माइतीघरमा उभिन बाध्य छिन्। उनले समातेको प्लेकार्डमा लेखिएको छ– ‘हाम्रो इन्टर्नसिप कहिले?’

‘अहिले हामीले पढ्ने, सिक्ने समयमा यहाँ माइतीघरमा आएर नाराबाजी गर्नुपरेको छ। यत्रो समय केही नगरी बस्दा हाम्रो ज्ञान कहाँ पुगिसक्यो,’ करुणाले गुनासो गरिन्, ‘इन्टरर्नसिप भनेको अभ्यास सिक्ने र गर्ने हो। त्यो गर्न पाएदेखि आफ्नो करिअर पनि सुनिश्चित हुन्थ्यो। सँगै पढेका चीनमा रहेका साथीहरु अभ्यासमा छन्। तर हाम्रो समय त्यसै बर्बाद भइरहेको छ। पढेको कुरा पनि बिर्सिन लागिसक्यो र तनावले गर्दा पढ्न पनि सकिरहेको छैन। एकदमै निराश बनाइसक्यो। कसलाई के भन्ने होला।’ 

चीनले विदेशीलाई आफ्नो सीमाभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सोहीकारण सैद्धान्तिक अध्ययन सकेर मेडिकल प्राक्टिस गर्नुपर्ने करुणाजस्तै १३६ जना विद्यार्थी कलेज फिर्ता जान सकेका छैनन्। 

समय घर्किदै गएपछि उनीहरुले नेपालमै मेडिकल प्राक्टिस गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। खासमा जुन देशमा पढियो, त्यहीँ इन्टर्नसिप हुन्छ। तर एनएमसीको नियमअनुसार बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएमा नेपालमै इन्टर्नसिप गर्ने पाउने व्यवस्था छ।  

नेपाली विद्यार्थीहरुले पढ्ने कलेजले पनि सीमा बन्द भएकाले आफ्नै देशमा इन्टर्नसिप गर्न अनुमति दिइसकेको छ। तर, सरकारले उनीहरुको माग सुनेको छैन। या त कूटनीतिक पहल गरी आफूहरुलाई चीन पठाइदिन नभए नेपालमै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

‘हामी दुई महिना देखि एनएमसी, दूतावास र मन्त्रालय धाइरहेका छौँ,’ करुणाले भनिन्, ‘यता गए उता जाऊ भन्छन्। उता गए यता जाऊ भन्छन्। सक्ने र आफ्नो ठाउँबाट हुने पहल सबै गरिसक्यौँ। तर किन कसैले हाम्रो पीडा बुझ्दैन? किन यत्रो दुई महिनादेखि हारगुहार गरिसक्दा पनि कसैले सुनुवाइ गर्दैन। अचम्म लागेको छ।।’

करुणालगायत अहिले इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरु २०१५ को ब्याचका हुन। तर एनएमसीले २०१४ मा चीनलगायत देशबाट आएका विद्यार्थीलाई भने नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिसकेको छ। ती विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न दिने तर आफूहरुको भने वास्ता नगर्ने सरकारी रवैयाले उनीहरु दिक्क भएका छन्।

‘उनीहरुलाई दिएको छ भने हाम्रो पनि समस्या त्यही हो नि। उनीहरुले यत्रो महिना गुमाएर पाए भने हाम्रो चाडैँ गरिदिए हुन्थ्यो,’ निराश देखिएकी करुणाले भनिन्, ‘हाम्रो स्थानमा उहाँहरुको आफन्त भइदिएको भए सायद चाँडो हुन्थ्यो होला। हामीसँग त्यस्तो स्पेसल पावर भएन। हरेक मान्छेले मन्त्रीको पावर कहाँ लगाउनसक्छ र? पावर नहुँदासम्म कसैको केही नहुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरिरहेका छौँ।’

राज्य आफूहरुको अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै निराश पार्ने काम गरेकोमा उनले आक्रोश पोखिन्। 

‘कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। हामीलाई सदुपयोग गरे हुन्थ्यो नि,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले हामीबाट पनि फाइदा लिन सक्थ्यो अनि हाम्रो भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्थ्यो। यसले दुवैलाई फाइदा पुग्थ्यो। तर सरकारले त्यति कुरा पनि किन बुझिनदिएको होला।’

डाली विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका अनिश रेग्मी कोरोना महामारीका कारण २०२० को फेब्रुअरीमै नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल आएको २० महिनामा उनले अन्तिम परीक्षा पनि दिइसकेका छन्। तर, इन्टर्नसिपको टुंगो नलाग्दा लगानी र समय दुवै खेर गुनासो उनले गरे।

‘२०२१ जुलाईसम्म सैद्धान्तिक पढाइ सकेकालाई इन्टर्नसिप दिलाउनुपर्यो कि चीन जाने वातावरण मिलाइदिनुप¥यो भन्ने माग हो,’ उनले भने, ‘जति ढिलो भयो लगानी र समय खेर जाने अवस्था आएको छ। हाम्रो कुरा सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ।’

अध्ययन सकेर पनि चीन जान नसकेका विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कार्यदलका सदस्य डा. दीलिप शर्मा हालसम्म समितिको एक मात्रै बैठक बसेको र समस्या बुझ्ने काम भइरहेको बताउँछन्। 

‘कार्यदल बनेको छ। एउटा बैठक बस्यो अरु बैठक बस्न सकेको छैन। सुझाव लिने, सल्लाह लिने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चीन पठाउने नत्र यतै इन्टर्नसिप गराउने दुवै खाले प्रयास जारी छन्। चाँडै गर्न खोजेको हो। अब मिटिङ बसेर कसरी अघि बढ्ने निर्णय लिन्छौं। दोस्रो मिटिङ कहिले बस्छ ठ्याक्कै थाहा भएन।’ 

याङ्जी विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस सकेका कपिलवस्तुका इमरान खान सरकारले गठन गरेको कार्यदल अनिर्णयको बन्दी बन्दा निराशा थपिएको बताउँछन्। 

‘त्यो समितिले कहिले निर्णय दिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हरेक मिनेट, हरेक दिन घाटा भइरहेको छ। हाम्रो समय दिनदिनै खेर गइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो निर्णय लियोस भन्ने हाम्रो माग हो।’ 

चाँडो पठाउन संघीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरुलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीमगरले जानकारी दिइन्। 

‘अहिले चीनमा पढेका तर नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरु छन्। कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढ्न पठाउने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गरोस्,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाओस्। उनीहरुको भविष्य डामाडोल भएको छ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३ दिनभित्र चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरुलाई मिलाउन सरकारलाई दबाब दिने बताए।

समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरुको प्राक्टिकल अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले अनलाइन कक्षाबाट हुने प्राक्टिकलले दक्ष जनशक्ति निर्माण नहुने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरुको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्ने जाने विद्यार्थीहरुको संख्या ७ हजार ४८० जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए।