प्रदेश २ सरकार मन्त्री परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा ६१० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएको हो ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आठवटै जिल्लाको प्रत्येक प्रदेश क्षेत्रमा १० विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए ।
असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने छ ।
मन्त्री साहका अनुसार प्रति आवास पाँच लाख रुपैयाँमा प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने छन् ।
आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले दलित सशक्तीकरण नियमावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिना अघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तीकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास छ ।
Shares
प्रतिक्रिया