युनिकोड
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीलाई काम नगर्न भन्दै सरकारले गत माघ ६ मा पत्र पठायो। पदाधिकारीहरूलाई काम नगर्न निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौँ तहका अधिकृत डा .श्यामसुन्दर यादवलाई प्रशासनिक अधिकार दिएर पठाएको थियो।
डा. यादवलाई प्रशासनको जिम्मा दिँदा आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी खटाइएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सुनसरीस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठान पठाएको छ। यादव र अधिकारी आज (सोमबार) प्रतिष्ठान पुगेका हुन्।
मन्त्रालयबाट ‘डिफ्याक्टो’ उपकुलपतिको रूपमा काम गर्न आएका यादवको उपस्थिती प्रतिष्ठानमा आएकै दिनदेखि विवादमा परेको छ। यादवको पक्ष र विपक्षमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू विभाजित भएका छन्।
कर्मचारीको एउटा पक्षले सरकारले बिपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै निर्णय सकारात्मक भएको बताएको छ। अर्को पक्षले भने गैर कानुनी बाटोबाट मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रशासनिक अधिकार दिएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
दोषी औँल्याइएका पदाधिकारीलाई स्थायी रूपमा हटाउने प्रस्ताव सिनेटमा छलफल गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषदमा लगेको भन्दै यादवको नेतृत्व नमान्ने कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन्। पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउन गरेको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाजले विज्ञप्ति निकालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियमसंगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले बताए। उनले संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि बताए।
मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधार स्वरूप उल्लेखित ऐनको दफा २० (क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिवर्तन पश्चात सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभिष्ट बोकेका पदाधिकारीहरूको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि समाजको भनाई छ।
साथै, प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउँदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पूर्ण साथ रहने पनि समाजले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया