‘कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिमा अब चराले पनि मास्क लगाउनुपर्छ’

नैकाप हाइटबाट एउटा इँटाभट्टा देखिन्छ। चन्द्रागिरि १३ मा रहेको यो बीके इँटाभट्टाबाट पाँच सय मिटर पूर्वतिर छ, ओराकल रे एकेडेमी। यो विद्यालयमा झन्डै आठ सय विद्यार्थी पढ्छन्।

तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा दिन कटाउनै मुस्किल पर्छ। इँटाभट्टाको धुलो–धुवाँ सीधै विद्यालय परिसर र कक्षा कोठामा पस्छ।

कलिला केटाकेटी निसासिन्छन्।

‘इँटाभट्टाबाट आएको धुवाँ र धुलोका कारण हाम्रा विद्यार्थीलाई पठन–पाठनमा निकै समस्या भएको छ’ विद्यालयका प्रिन्सिपल रोजेन्द्र थापा भन्छन्।

गोल्डेन फ्लावर स्कुल सोही इँटाभट्टाको ४० मिटर दूरीमा छ। हावाको बहावका कारण धुवाँ विपरीत दिशातिर उडेपनि इँटाभट्टाको धुलोले भने यहाँका विद्यार्थी पनि पीडित छन्।

सो क्षेत्रका विद्यामन्दिर, न्यु डायमन्ड र अन्य दुई मन्टेस्वरी विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ।

कीर्तिपुरको सीमानजिक चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका १४ वटा इँटाभट्टाका कारण त्यस क्षेत्रका हजारौँको स्वास्थ्य र दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ।

कीर्तिपुर नगरपालिका–४ निवासी अच्युत अधिकारीका बुबाको केही वर्षअघि क्यान्सरबाट मृत्यु भयो। आफ्ना बुबाको मृत्युमा इँटाभट्टाको धुँलो–धुँवा पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ।

‘इँटाभट्टाको चिम्नी मेरो घरभन्दा भन्दा होचो छ। त्यहाँबाट निस्केको धुवाँ हावा नचलेको समयमा १६–१७ घण्टासम्म यहीँ वरिपरि गुम्सिएर बस्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो धूँवा बुबाको पश्चिमपट्टिको कोठामा पस्दो रहेछ। डाक्टरले नै रिपोर्ट देखाएर बुबालाई क्यान्सर हुनुको कारणमध्ये धुवाँको असर २४ प्रतिशत जिम्मेवार रहेको बताए।’

‘हामीले एउटा सर्वेक्षण गर्दा इँटाभट्टा क्षेत्रका धेरैजसो बासिन्दाको फोक्सो रातो हुनुपर्ने कालो भएको पायौँ,’ इँटाभट्टा मुल संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेका उनले थपे।

इँटाभट्टा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मुकुन्द घिमिरेलाई फोक्सोको समस्या छ। उपचारका क्रममा उनले आफ्ना दुई वटा घर बेचिसकेका छन्। तर, अवस्था अझै सुध्रिएको छैन।

उनको घरबाट डेढ सय मिटरको दूरीमा छ हीरा इँटाभट्टा। हिउँदमा बढी इँटा पोलिन्छ। त्यसैले डाक्टरले उनलाई घरबाट बाहिरै ननिस्किन सल्लाह दिएका छन्।

गत ७ वर्षदेखि इँटाभट्टा हटाउन संघर्षरत छन् उनी। ‘मान्छेको त कुरै छाड्नुस्, अब कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिको आकाशमा उड्ने चराले पनि मास्क लगाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।

काठमाडौं भौगोलिक रुपमा कचौराजस्तो छ। पश्चिमबाट हावा बहन्छ र पूर्वबाट साँगा, नाला हुँदै बाहिरिन्छ। त्यसैले चन्द्रागिरिमा रहेका इँटाभट्टाको धुवाँले ललितपुर, भक्तपुर हुँदै बनेपासम्म असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

इँटाभट्टा हटाउन संघर्ष
चन्द्रागिरिमा रहेका धेरैजसो इँटाभट्टा दुई दशकदेखि सञ्चालित छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ पुसमा बस्ती, जंगल, होम स्टे, स्मारक, पार्कबाट नजिक रहेका इँटाभट्टा तत्काल हटाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। तर, परमादेश जारी भएको १४ वर्ष पुग्दासमेत इँटाभट्टा हटाउने कार्यमा सरकार सफल हुन सकेको छैन।

नगरपालिकाले थुप्रै पटक आफ्नो क्षेत्रभित्रका इँटाभट्टा हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। सर्वदलीय निर्णयसमेत भइसकेको छ। तैपनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले २०७२ भदौ १० गते आफ्नो क्षेत्रमा रहेका इँटाभट्टा बन्द गर्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्र।

सरकारले बेवास्ता गरेपछि २०७२ को भूकम्पअघि नै चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाका बासिन्दाले छुट्टाछुट्टै संघर्ष समिति गठन गरेर इँटाभट्टा हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए।

तर, भूकम्पका कारण भएको क्षतिलाई मूल्यांकन गर्दै थप दुई वर्ष इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न दिन सरकार सहमत भयो। तथापि चार वर्ष बितिसक्दा पनि इँटाभट्टा पूर्ववत् सञ्चालित छन्।

छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्दै आएका चन्द्रागिरि र कीर्तिपुरका बासिन्दाले पछिल्लो ६ महिनादेखि एकजुट भएर इँटाभट्टा संयुक्त संघर्ष समिति बनाई यो अभियानलाई अघि बढाएका छन्।

समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्नेदेखि चन्द्रागिरि नगरपालिका घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रम गरिसकेको छ। स्थानीय इँटाभट्टा हटाउन एकछुट छन्।

संघर्ष समिति डेलिगेसन लिएर कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिका वडा र नगरपालिका, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, उद्योग मन्त्रालयसम्म पनि पुगेको छ। सबैतिरबाट इँटाभट्टा हटाउने मागलाई सकारात्मक रुपमा लिइए पनि त्यसको ठोस परिणाम आएको छैन।

इँटाभट्टा व्यवसायीले माथिल्लो तहका कर्मचारी र विरोध गर्ने स्थानीयलाई पैसाको बलमा प्रभाव पारेरको आरोप संघर्ष समितिका प्रतिनिधि बताउँछन्।

‘हाम्रै साथीहरुलाई कतिपटक पैसा र पावरको प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिएको छ। कतिपय त प्रभावमा परिसकेका छन्,’ संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका कर्मचारी पनि नगरपालिकाको नभएर इँटाभट्टाको प्रवक्ताजस्ता भएका छन्।’

तर, नेपाल इँट्टा उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकार भने भूमाफियाको चलखेलमा आफूहरुलाई हटाउन केही व्यक्तिहरु लागिपरेको आरोप लगाउँछन्।

‘हामीले नियमसम्मत रुपमा इँटाभट्टा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। इँटाभट्टा हटाउने निर्णय नगरपालिकाले गर्ने होइन उद्योग मन्त्रालयले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले भन्दा बढी धुलो–धुवाँ त काठमाडौंमा गुड्ने गाडीहरुले उडाएका छन्। अब भन्नुस् पहिले कसलाई कारबाही गर्ने?’

यदि हामीलाई हटाउने सरकारको निर्णय अन्तिम हो भने हाम्रो लगानी फिर्ता हुनुपर्छ,’ चन्द्रागिरिमा उमा इँटाभट्टा संचालन गरिरहेका चित्रकारले भने। गरिखान दिनुपर्ने उनको माग छ।

वडाध्यक्ष भन्छन्ः भ्रमण वर्षलाई असर पुर्‍याउने चिन्ता छ
चन्द्रागिरि र कीर्तिपुरजस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई इँटाभट्टा र यसको धूँवाले कुरुप बनाएको कीर्तिपुर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँ बताउँछन्।

जनताले इँटाभट्टा हटाउन चाहेकाले त्यो संघर्षमा आफूले पनि साथ दिइरहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र स्वच्छ तथा हराभरा काठमाडौं बनाउने सरकारको योजनालाई सफल बनाउन पनि प्रदूषण फैलाउने इँटाभट्टा तत्काल बन्द गरी नयाँ स्वरुपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

गत भदौमा काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाको निर्देशनमा भकुण्डेबेसीका ८ इँटाभट्टा डोजर लगाएर भत्काइएको घटना स्मरण गर्दै वडाध्यक्ष बानियाँ इँटाभट्टा व्यवसायीले सहयोग गरे त्यस्तो अवस्था नआउने बताउँछन्।

‘इँटाभट्टा वरिपरिको उर्वरभूमिबाट माटो निकाल्दा उर्वरता ह्रास आएको छ, घरहरु टापुजस्ता भएका छन्, ठूला गाडीका कारण सडक दबेर खाल्डो हुने र धुलो उड्ने गर्छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘पर्यटकहरु केवलकार चढेर चन्द्रागिरिको भालेश्वर पुग्दा होस् या मातातीर्थ दर्शनमा आउँदा होस्, इँटाभट्टा र धुवाँ हेरेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ।’

सरकारले ०६९ सालमा पुराना प्रविधिबाट सञ्चालन भएका इँटाभट्टा बन्द गर्ने गरी भीएबीके, फिक्स चिम्नी र टनेल प्रविधिमा इँटा बनाउन निर्देशन दिएको थियो। हाल नेपालमा फिक्स चिम्नी बढी प्रयोगमा छ।

‘जुनसुकै हालतमा हट्नुपर्छ इँटाभट्टा’
आन्दोलनका बीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको पहलमा संघर्षरत पक्ष, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, इँटाभट्टा संचालक, वातावरण प्रदूषण मापन विज्ञसहितको एउटा टोली गठन भएको छ।

टोलीलाई १५ दिनभित्र सहमति जुटाउन दिइएको समय मंसर १३ मा सकिँदै छ। तर, हालसम्म न कुनै बैठक बसेको छ न छलफल नै भएको छ।

सिडिओले पहल गरेकाले टोलीमा बसेको तर, सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको संघर्ष समितिका सदस्य बताउँछन्।

‘अझै एक वर्ष इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न दिनेगरी सहमति जुटाउने उहाँहरुको मनसाय बुझेका छौँ,’ सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘अरु एक वर्ष संचालन हुनु भनेको १० वर्ष हुनु हो र १० वर्ष इँटाभट्टा चल्नु भनेको यस क्षेत्रका बासिन्दाको आयु १० वर्ष घट्नु हो।’

अब आफूहरु कुनै पनि बहानामा इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा नरहेको उनी बताउँछन्। आफूहरुले अहिले कानुनको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान खोजेको तर न्याय नपाए नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने, आमरण अनसन बस्ने र त्यहाँबाट पनि पार नलागे इँटाभट्टा भत्काउनेसम्मका कार्यक्रममा जाने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।